Authority took a big action, 10 allottees got possession of the plot after 16 years
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ग्रेटर नोएडा : प्राधिकरण ने की बड़ी कार्रवाई, 16 साल बाद 10 आवंटियों को प्लॉट का मिला कब्जा 

Authority took a big action, 10 allottees got possession of the plot after 16 years

Authority took a big action, 10 allottees got possession of the plot after 16 years

Authority took a big action, 10 allottees got possession of the plot after 16 years- ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-2 में आवंटित भूखंडों पर 16 साल से कब्जे का इंतजार कर रहे 10 आवंटियों को आखिरकार सोमवार को राहत मिली।  

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की वर्क सर्किल-3 की टीम ने कार्रवाई करते हुए पतवाड़ी गांव (सेक्टर-2) में करीब 10 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर कब्जा दिला दिया। 

इस कार्रवाई से सेक्टर की 9 मीटर और 18 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण और ग्रीन बेल्ट के विकास का रास्ता भी साफ हो गया है। 

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि उक्त भूखंडों का आवंटन सेक्टर-2 के डी ब्लॉक में वर्ष 2008 में किया गया था, लेकिन अतिक्रमण के कारण आवंटियों को अब तक कब्जा नहीं मिल सका था। 

आवंटियों ने हाल ही में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से मुलाकात कर समस्या रखी थी, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सीईओ ने कब्जा दिलाने के निर्देश दिए। 

एसीईओ प्रेरणा सिंह के निर्देश पर महाप्रबंधक एके सिंह के नेतृत्व में वर्क सर्किल-3 की टीम ने सोमवार को खसरा संख्या 1150 की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। 

कार्रवाई का नेतृत्व वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार निम ने किया, जिनके साथ वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा, प्रभात शंकर, रितिक और सहायक प्रबंधक राजीव मोटला की टीम मौजूद रही। 

पुलिस बल की सहायता से तीन जेसीबी मशीनों और चार डंपरों की मदद से पांच घंटे तक चली कार्रवाई में अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। 

बाजार मूल्य के अनुसार, इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित 10 आवंटियों को उनके प्लॉट पर पजेशन भी सौंप दिया गया। 

इस कार्रवाई से सेक्टर-2 में वर्षों से लंबित 9 मीटर और 18 मीटर की सड़क निर्माण और ग्रीन बेल्ट विकसित करने की राह भी साफ हो गई है। 

एसीईओ प्रेरणा सिंह ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित या कब्जा प्राप्त भूमि पर अवैध कब्जा या बिना अनुमति निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।