उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का नया दौर: ‘नव निर्माण के नौ वर्ष’

--माफिया और संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई।

--पुलिस बल में वृद्धि, तकनीक का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हुआ।

--महिला सुरक्षा बढ़ी, राज्य में निवेश का माहौल बना।

A New Era of Law and Order in Uttar Pradesh:  उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था कभी देश में जंगलराज के उदाहरण के रूप में देखी जाती थी। अपराध, अराजकता और माफिया तंत्र ने शासन की विश्वसनीयता को गहराई से प्रभावित किया था। लेकिन पिछले नौ वर्षों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जो परिवर्तन देखने को मिला है, वह केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत देता है। “नव निर्माण के नौ वर्ष” कानून के राज की पुनर्स्थापना की एक ठोस प्रक्रिया का हिस्सा प्रतिबिंब है।

किसी भी राज्य में सुशासन की पहली शर्त होती है - सुरक्षा और कानून का प्रभावी रूप से अनुपालन। योगी सरकार ने सत्ता संभालते ही यह स्पष्ट कर दिया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति केवल घोषणा नहीं रहेगी, बल्कि इसे जमीन पर उतारा जाएगा। यही कारण है कि बीते वर्षों में राज्य ने अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक निर्णायक बदलाव दर्ज किया है।

उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक संगठित अपराध एक समानांतर सत्ता के रूप में कार्य करता रहा। माफिया नेटवर्क न केवल आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करते थे, बल्कि स्थानीय प्रशासनिक तंत्र पर भी उनका प्रभाव था। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार ने बहुस्तरीय रणनीति अपनाई। गैंगस्टर एक्ट और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) का प्रभावी उपयोग करते हुए न केवल अपराधियों को कानून के दायरे में लाया गया, बल्कि उनके आर्थिक स्रोतों पर भी प्रहार किया गया। हजारों करोड़ रुपये की अवैध संपत्तियों की जब्ती और ध्वस्तीकरण ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अब अपराध से अर्जित संपत्ति सुरक्षित नहीं है।

इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रभावी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) रहा है। केवल गिरफ्तारी तक सीमित रहने के बजाय, सरकार ने अदालतों में मामलों की मजबूत पैरवी सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप माफिया, गैंगस्टर और राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध दोषसिद्धि दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। “ऑपरेशन कन्विक्शन” जैसे प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सकें। यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून-व्यवस्था की वास्तविक कसौटी सजा सुनिश्चित करने में ही निहित होती है।

माफिया के खिलाफ कार्रवाई केवल दंडात्मक नहीं रही, बल्कि उसे सामाजिक न्याय के साथ भी जोड़ा गया। जिन भूमियों पर कभी अवैध कब्जा था, उन्हें मुक्त कराकर गरीबों के लिए आवास निर्माण में उपयोग किया गया। प्रयागराज सहित कई जिलों में सार्वजनिक उपयोग की जमीनों को वापस लेकर जनकल्याणकारी योजनाओं में लगाया गया। यह मॉडल—अवैध कब्जे से मुक्ति और उसे सामाजिक उपयोग में लाना—राज्य के लिए एक नई प्रशासनिक मिसाल बना है, जैसा पहले कभी देखने को नहीं मिला था।

कानून-व्यवस्था के आंकड़े इस बदलाव की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2016 की तुलना में डकैती, लूट, हत्या और फिरौती के लिए अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कई वर्षों में राज्य में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, जो पहले अक्सर कानून-व्यवस्था की चुनौती बनते थे। अब पुलिसिंग अधिक सतर्क, सक्रिय और जवाबदेह हो गयी है।

इस परिवर्तन के पीछे पुलिस तंत्र की क्षमता वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारक रही है। वर्ष 2017 के बाद से 2.19 लाख से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। इससे न केवल बल की संख्या बढ़ी है, बल्कि पुलिस की सामाजिक पहुंच भी मजबूत हुई है। बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करना एक ऐसा कदम है, जिसने शहरी क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाया है।

तकनीक के उपयोग ने भी कानून-व्यवस्था को नई दिशा दी है। यूपी-112 सेवा का रिस्पॉन्स टाइम जहां पहले एक घंटे से अधिक हुआ करता था, वहीं अब यह कुछ ही मिनटों में सिमट गया है। UPCOP जैसे ऐप के माध्यम से नागरिकों को कई सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ‘त्रिनेत्र’ अभियान के तहत लाखों सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे निगरानी और अपराध की रोकथाम में मदद मिल रही है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि पुलिसिंग अब केवल पारंपरिक तरीकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीक आधारित और डेटा-ड्रिवन हो चुकी है।

जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी एक महत्वपूर्ण पहल है। नए फॉरेंसिक लैब, मोबाइल यूनिट और विशेष संस्थानों की स्थापना से साक्ष्य आधारित जांच को बढ़ावा मिला है। इसका परिणाम यह हुआ है कि दोषसिद्धि की दर में सुधार देखने को मिला है।

महिला सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य ने विशेष ध्यान दिया है। मिशन शक्ति जैसे अभियानों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मविश्वास को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन, एंटी रोमियो स्क्वॉड और पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने इस दिशा में सकारात्मक परिणाम दिए हैं। यह परिवर्तन समाज में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और आत्मविश्वास में भी दिखाई देता है।

कानून-व्यवस्था में सुधार का प्रभाव केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति देता है। उत्तर प्रदेश आज निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह बदलाव सीधे तौर पर बेहतर कानून-व्यवस्था और सुरक्षित वातावरण का परिणाम है। जहां कभी भय का माहौल था, वहीं अब अवसरों का विस्तार दिखाई देता है।

“नव निर्माण के नौ वर्ष” उत्तर प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में जीरो टॉलरेंस की नीति ने यह दिखाया है कि यदि राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता हो तो कानून-व्यवस्था की तस्वीर बदली जा सकती है। उत्तर प्रदेश आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, वह इस बात का संकेत है कि सुरक्षा और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं—और जब कानून का राज स्थापित होता है, तभी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है।