111वीं ईपीएफओ क्षेत्रीय समिति की बैठक मोहाली में आयोजित, प्रदर्शन की हुई समीक्षा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पंजाब क्षेत्र, चंडीगढ़ की 111वीं क्षेत्रीय समिति बैठक 30 दिसंबर 2025 को पंजाब श्रम भवन, फेज़-X, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में हाइब्रिड माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनवेश सिंह सिद्धू, सचिव (श्रम), पंजाब ने की।

क्षेत्रीय समिति के सचिव एवं अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पंजाब ज़ोन) राजीव बिष्ट ने पंजाब भर के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों की टीम का नेतृत्व किया। बैठक में क्षेत्रीय समिति के कर्मचारी एवं नियोक्ता प्रतिनिधियों के साथ-साथ पंजाब क्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया।

त्रिपक्षीय मंच के रूप में ईपीएफओ की अहम भूमिका

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की क्षेत्रीय समिति एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय संस्था है, जो सरकारी अधिकारियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच समन्वय एवं सहयोग को प्रोत्साहित करती है। यह समिति सामाजिक सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संवाद, परामर्श और विचार-विमर्श का एक सशक्त मंच प्रदान करती है।

प्रदर्शन की समीक्षा और प्रमुख एजेंडों पर चर्चा

बैठक के दौरान पंजाब क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। इसमें प्रमुख रूप से—

• प्रतिष्ठानों की कवरेज

• बकाया राशि की वसूली

• प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल के माध्यम से ठेकेदारों के अनुपालन

जैसे विषय शामिल रहे। प्रमुख एजेंडा बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

सामाजिक सुरक्षा संहिता और नई रोजगार योजना पर प्रस्तुति

बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर एक विस्तृत प्रस्तुति भी दी गई। इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम वीबीआरवाई) भी शामिल रही।

बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और नियोक्ताओं को पहली बार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करना है।

समन्वय और सहयोग पर विशेष बल

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों की प्रभावी सुरक्षा और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए ईपीएफओ, सरकारी अधिकारियों और सभी हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय एवं सहयोग अत्यंत आवश्यक है।

अधिकारियों ने विश्वास जताया कि ऐसे नियमित संवाद और समीक्षा बैठकों से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता आएगी।