अमेरिका में 'बिग ब्यूटीफुल बिल' बना कानून, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए हस्ताक्षर

वॉशिंगटन: Trump Signs Tax And Spending Bill: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर टैक्स राहत और सरकारी खर्च से संबंधित बिल 'वन बिग ब्यूटीफुल' पर साइन कर दिए. व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम पिकनिक के दौरान उन्होंने साइन किएय उनके साइन करते ही अब यह कानून बन गया है.

बता दें, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इस बिल का पास होना एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस विधेयक के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 214 के मुकाबले 218 वोटों से पारित किया है. साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा कि इस कानून से अमेरिका की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और लोगों को टैक्स में काफी राहत भी मिलेगी.

अमेरिका के 249वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर व्हाइट हाउस के लॉन में एक पिकनिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में सांसदों, तमाम अधिकारियों और मेहमानों की उपस्थिति में ट्रंप ने इस विधेयकर पर हस्ताक्षर किए. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह विधेयक अमेरिकी लोगों के लिए एक नई शुरुआत है. हम लगातार टैक्स को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं और जो खर्चे अनावश्यक हैं उनमें कटौती भी कर रहे हैं. इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.

ट्रंप ने आगे कहा कि मैने कभी भी देश की जनता को इतना खुश कभी नहीं देखा. अब अमेरिकी लोग अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं. इनमें आर्मी, देश की जनता और नौकरीपेशा से जुड़े लोग भी शामिल हैं. उन्होंने हाउस ऑफ स्पीकर माइक जॉनसन और सीनेट सदस्य जॉन थ्यून का आभार जताना नहीं भूला. इन्हीं की वजह से यह बिल दोनों सदनों से पारित हुआ है.

इससे पहले द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, दो रिपब्लिकन सांसदों थॉमस मैसी और ब्रायन फिट्जपैट्रिक ने इस बिल के खिलाफ जाकर डेमोक्रेटिक के समर्थन में वोट डाला था. बिग ब्यूटीफुल बिल के पास होने पर ट्रंप ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को डैथ टैक्स से आजाद कराया है. आज अमेरिका के 249वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इससे अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता. बता दें, 212 डेमोक्रेट्स ने इस बिल का विरोध किया.

जानिए क्या है वन बिग ब्यूटीफुल कानून

इस बिल में टैक्स में कटौती, आर्मी का बजट, डिफेंस और एनर्जी उत्पादन के बढ़े खर्चों में कमी जैसे प्रावधानों को शामिल किया गया है. वहीं, यह कानून अवैध प्रवासियों के डिपोर्टेशन के लिए खर्च बढ़ाने से भी संबंधित है. ट्रंप प्रशासन के मुताबिक इस कानून से मिडिल क्लास को काफी राहत मिलेगी. इसके साथ-साथ देश के विकास को नई गति और दिशा भी मिलेगी.