आम आदमी पार्टी यां भगवंत मान से प्रश्न क्यूँ नहीं पूछते किसान संगठन: जाखड़

-- किसान संगठनों के प्रदर्शन सिर्फ पैसे इकठे करने के लिए, मान के इस इल्जाम पर चुप क्यूँ हैं किसान नेता

-- आप और कांग्रेस ने किसानों को मोहरा बनाया: जाखड़

-- मोदी सरकार में हुए किसान हित के काम गिनवाए, आप सरकार की नाकामी भी रखी सामने

-- कहा- भाजपा को किसानों की चिंता, सम्मान निधि योजना से किसानों को पहुंचा रहे आर्थिक मदद

-- केंद्र सरकार ने कृषि बजट बढ़ाया, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा निभाया

--  मान सरकार ने किसानों को पिछले साल बाढ़ से बर्बाद फसल का मुआवजा तक नहीं दिया

--  मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी किसानों के हकों के लिए मान सरकार से सवाल नहीं पूछ सकी कांग्रेस

चंडीगढ़, 15 मई: Lok Sabha Election 2024: किसान संगठन पंजाब के लोगों गुमराह न करें। हर मुद्दे पर राजनीति करने वाले किसान संगठनों को अपने सवालों के जवाब जगह -जगह प्रदर्शन करने से नहीं मिलेंगे, जवाब संसद में ही मिलेंगे इसलिए किसान संगठन चुनाव लड़े और तर्कों का साथ अपनी बात संसद में रखें। यह कहना है पंजाब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखड़ का, जिन्होंने सेक्टर – 37 स्थित पंजाब भाजपा कार्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान किसान संगठनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ने कहा कि किसान संगठन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का खुलकर समर्थन करें और उनसे गारंटी ले कि वह उनके मुद्दों को संसद में उठाकर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। किसान संगठन आज किसान नहीं अपने अहम की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसका खमियाजा पंजाब के छोटे किसान, पंजाब के व्यवसायी और पंजाब के लोग झेल रहे हैं। छोटे किसान यां मज़दूर की समस्याओं पर क्यूँ चुप हैं किसान संगठन? । इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हरजीत सिंह ग्रेवाल, किसान मोर्चा भाजपा पंजाब के अध्यक्ष सरदार दर्शन सिंह नेनेवाल, पंजाब भाजपा के विभिन्न सेलों के संयोजक रंजन कामरा और पंजाब भाजपा के मीडिया प्रमुख विनीत जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। 

10 वर्षों में किसानों की आय हुई दोगुनी --

जाखड़ बोले मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किसानों की आय को दोगुना कर दिखाया है। वर्ष 2014 में गेंहू और धान की एमएसपी से खरीद पर 32211 करोड़ का भुगतान हुआ,जबकि वर्ष 2024 में इस पर सरकार ने 70385 करोड़ रुपये का भुगतान किया। अभी धान की फसल खरीदना बाकी है। वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 21900 करोड़ रुपये था, जोकि इस वित्तवर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपये है। फर्क दिखता है लेकिन देखने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। 

14 लाख किसान सम्मान निधि से वंचित क्यों--

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पंजाब में लगभग 23 लाख किसानों के किसान सम्मान निधि कार्ड बनाए थे। आम आदमी पार्टी के शासन में सिर्फ साढ़े आठ लाख किसानों के कार्ड हैं और 14 लाख किसान इस योजना के लाभ से वंचित हैं। यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार किसानों का केवाईसी कराने में विफल रही। इससे पंजाब के किसानों को हर साल 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सरकार बताए कि किसानों का केवाईसी क्यों करवाया। सरकार आपके द्वार और 1076 हेल्पलाइन कब काम करेगा।     

मुख्यमंत्री भगवंत मान का विरोध क्यों नहीं --

पुरानी खबर की कटिंग दिखाते हुए जाखड़ बोले कि भगवंत मान खुद कह चुके हैं किसान सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए प्रदर्शन करते हैं। पिछले साल बाढ़ पीड़ितों को नुकसान के एवज में मान अपने चुनावी वायदे अनुसार किसान को प्रति एकड़ 20,000 रुपये मुआवजा क्यूँ नहीं देते हैं। जबकि प्रति एकड़ फसल नुकसान के लिए 6800 रुपये के हिसाब से 180 करोड़ रुपये जो राशि जो केंद्र की भाजपा सरकार भेजती है, उस भाजपा का विरोध किया जा रहा है।  मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान को गेहूं पर एमएसपी के अलावा 125 रुपये बोनस मिलता है, लेकिन पंजाब में कुछ नहीं मिलता है। इस पर किसान सगंठन कभी मोर्चा नहीं खोलते हैं। 

सभी फसलों पर एमएसपी की मांग करना सिर्फ जिद्द --

पंजाब के किसान गेहूं और धान का उत्पादन करते हैं, जिस पर एमएसपी प्रदान किया जाता है। किसान 23 अन्य फसलों पर एमएसपी क्यों और किस आधार पर मांग रहे हैं।  यह सिर्फ जिद्द है। 

चंडीगढ़ धरना देने का निर्णय किसके दवाब में बदला --

चंडीगढ़ में धरने की घोषणा कर दिल्ली की तरफ चल क्यूँ चले गए थे किसान संगठन, क्या दबाब था, क्या समझोता था, किस की बात सुनी ?  किसान सगंठनों की इसी गुटबाजी में शुभकरण सिंह की मौत हो गई, अगर किसान यूनियनें अपनी जगह नहीं बदलती तो इस नुकसान को टाला जा सकता था। किसान संगठनों की गुटबाजी से लोगों का किसान आंदोलन के प्रति विश्वास कम हुआ है।

किसान की छवि को खराब कर रहे किसान संगठन --

जाखड़ ने बरनाला में हुई घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में बरनाला में आव्रजन (इमिग्रेशन) धोखाधड़ी मामले को लेकर किसान संगठन  व्यापारियों के साथ भिड़ गए। किसान संगठनों का यह व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों को इस मामले में मुख्यमंत्री भगवंत मान के दरवाजे पर विरोध करना चाहिए था, आव्रजन संबंधी धोखाधड़ी को रोकना सरकार का काम है। आप खुद ही जज नहीं बन सकते हैं।