निजीकरण के खिलाफ हजारों बिजली कर्मचारी करेंगे 9 जुलाई को हड़ताल : सुरेश राठी

यूपीएस पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की स्कीम, कर्मियों की मांग ओपीएस बहाली : सुभाष लांबा 

पलवल। दयाराम वशिष्ठ : Thousands of Electricity workers will Strike: ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के बेनर तले सोमवार को सर्कल स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सर्कल सचिव राजेश शर्मा की और संचालन राज्य सचिव सामून खान ने किया। कन्वेंशन में होडल, पलवल व नूंह (मेवात) यूनिटों के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कन्वेंशन में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ईईएफआई के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा, ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी,उप प्रधान जितेन्द्र तेवतिया, संजीव ढांडा,सुदाम पाल,सरोज,सीसी सदस्य राजन वर्मा आदि वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।

ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशनज वर्कर यूनियन के राज्य प्रधान सुरेश राठी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार बिजली डिस्कॉम सहित सभी पीएसयू को कोड़ियां के भाव में निजी हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा कि निजीकरण हुआ तो बिजली किसान व गरीब की पहुंच से दूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हजारों की तादाद में बिजली कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ 9 जुलाई को हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अब उप्र सरकार ने पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्कॉम को निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। जिसका विरोध करने के कारण विधुत कर्मचारी संयुक्त संधर्ष समिति उत्तर प्रदेश के तीन नेताओं के खिलाफ विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज कराई है। जिसके खिलाफ 2 जुलाई को राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एएचपीसी वर्कर यूनियन के उप प्रधान जितेन्द्र तेवतिया ने कहा कि हड़ताल को सफल बनाने के लिए आगामी दिनों में सब डिवीजनों, डिवीजनों सर्कल, कंप्लेंट सेंटर व सब स्टेशन में कर्मचारियों से सीधा संवाद करने के लिए मीटिंग की जाएगी।

अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ईईएफआई के उपाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कन्वेंशन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार ने पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए युनाइटेड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को एकतरफा लागू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यूपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10 प्रतिशत और सरकार के खजाने से 18.5 प्रतिशत प्रति माह कटौती होगी और यह इतनी बड़ी रकम पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। यह रकम को प्राईवेट सेक्टर के हवाले किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके विपरित ओपीएस में कर्मचारी के वेतन से पेंशन के लिए कोई अलग से कटौती नहीं होती, केवल जीपीएफ की कटौती होती है और इस रकम को सरकार विकास कार्यों में खर्च करती है। उन्होंने कहा कि देश के कर्मचारियों की कभी भी यूपीएस की मांग नहीं की। कर्मचारियों की मांग पीएफआरडीए एक्ट रद्द कर पुरानी पेंशन बहाली की रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यूपीएस लागू कर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है और कर्मचारी 9 जुलाई को बड़ी हड़ताल करके इसका जवाब सरकार को देंगे। यूनियन के उप प्रधान जितेन्द्र तेवतिया ने कहा कि निगमों में मेंटीनेंस के लिए आवश्यक सामान की भारी कमी है और कर्मचारियों के पास सुरक्षा के औजार तक नहीं है। जिससे एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विचित्र बात है कि वितरण निगमों में ठेका कर्मियों की मौत पर दस लाख और हरियाणा विधुत प्रसारण निगम ने तीन लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने इस भेदभाव को दूर करने की मांग की।

कन्वेंशन में अन्य के अलावा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के नूंह जिला प्रधान योगराज दीक्षित,होडल यूनिट के प्रधान नरेंद्र सौरोत, सचिव वेद तेवतिया, पलवल के प्रधान राजकुमार डागर, सचिव सरजीत सौरोत, ग्रेटर फरीदाबाद के प्रधान दिनेश शर्मा आदि ने भाग लिया और संबंधित किया।