ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी से 90 फीसदी शिक्षक हुए संतुष्ट:मनोहर लाल

सीएम ने की अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के साथ बैठक
फर्जीवाड़े से पेंशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई

Satisfied With Online Transfer  : चंडीगढ़, 9 सितंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रों और शिक्षकों के अनुपात में कुछ स्कूलों को विलय किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी आई है। केवल विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की तैनाती संस्थागत रूप से सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऑनलाइन शिक्षक स्थानांतरण नीति अन्य राज्यों द्वारा भी सराही जा रही है और वह इसका अनुसरण कर रहे हैं। 

मुख्यमंत्री शुक्रवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, हरियाणा (उच्च शिक्षा संवर्ग) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस नीति के तहत स्थानांतरित हुए अध्यापकों में से 90 प्रतिशत शिक्षकों को उनके द्वारा चुने हुए टॉप-3 विकल्प मिल रहे हैं और इससे शिक्षक संतुष्ट हैं। फिर भी यदि कहीं से शिक्षकों की कमी से संबंधित कोई मामले सरकार के समक्ष आ रहे हैं तो उन पर तुरंत संज्ञान लिया जा रहा है।

रोहतक जिले में 102 वर्षीय बुजुर्ग की पेंशन के मामले से संबंधित पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त को आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त जिला उपायुक्त स्तर पर शिकायत निवारण मंच बना हुआ है, जिसके माध्यम से सभी शिकायतों का निपटान किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गलत तरीके से पेंशन प्राप्त करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस सरकार की तरह उन लोगों को नोटिस जारी कर उनसे रिकवरी नहीं की जाएगी। वर्तमान राज्य सरकार का ध्येय केवल पारदर्शी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है।