अमेरिका में H-1B वीजाधारकों के लिए राहत की खबर, ट्रंप सरकार ने 85 लाख रुपये फीस पर दिया अपडेट

वाशिंगटन डीसी: H1B Visa Fee: अमेरिका में एच1बी वीजा के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों के लिए राहतभरी खबर है. नए दिशा निर्देशों के अनुसार, 1 लाख अमेरिकी डॉलर का एच1बी वीजा शुल्क "स्थिति में परिवर्तन" या "प्रवास विस्तार" चाहने वाले आवेदकों पर लागू नहीं होगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं ने सोमवार (स्थानीय समय) को यह जानकारी दी.

यूएससीआईएस ने पुष्टि की है कि अगर आवेदक किसी दूसरे वीज़ा (जैसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एफ-1 वीज़ा, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एल-1 वीज़ा) पर अमेरिका में प्रवेश करता है और फिर अमेरिका के अंदर एच-1बी वीज़ा पर स्विच करता है, तो उसे 1 लाख डॉलर के एच-1बी शुल्क से बच सकता है. वे अपने एच-1बी वीजा पर अमेरिका में दोबारा प्रवेश कर सकते हैं और उन पर जुर्माना नहीं लगेगा.

यह उद्घोषणा 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई नई एच-1बी याचिकाओं पर लागू होगी, जो उन लाभार्थियों की ओर से दायर की गई हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर हैं और जिनके पास वैध एच-1बी वीज़ा नहीं है.

यह दिशा-निर्देश उन मामलों में भी लागू होगी जहां 21 सितंबर, 2025 को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद दायर की गई याचिका में संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी विदेशी के लिए कांसुलर सूचना, प्रवेश बंदरगाह सूचना, या उड़ान-पूर्व निरीक्षण का अनुरोध किया गया हो.

यूएससीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह घोषणा किसी भी पूर्व जारी किए गए और वर्तमान में वैध एच-1बी वीजा, या 21 सितंबर, 2025 को पूर्वाह्न 12:01 बजे से पहले प्रस्तुत की गई किसी भी याचिका पर लागू नहीं होती है. यह वर्तमान एच-1बी वीजा के किसी भी धारक, या याचिका अनुमोदन के बाद किसी भी विदेशी लाभार्थी को संयुक्त राज्य अमेरिका में आने-जाने से नहीं रोकती है.

इसमें आगे कहा गया है कि एच-1बी वर्गीकरण में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 65,000 नए स्टेटस/वीज़ा की वार्षिक संख्यात्मक सीमा है (एच-1बी1 सेट-साइड और उपयोग के आधार पर कुछ कटौतियों और परिवर्धन के साथ). अमेरिकी उच्च शिक्षा संस्थान से मास्टर डिग्री या उससे अधिक की उपाधि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की ओर से दायर अतिरिक्त 20,000 याचिकाएं इस सीमा से मुक्त हैं.

इसके अलावा, यूएससीआईएस ने बताया कि एच-1बी कर्मचारी जो किसी उच्च शिक्षा संस्थान या उससे संबद्ध या संबंधित गैर-लाभकारी संस्थाओं, गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन या सरकारी अनुसंधान संगठन में कार्यरत हैं या वहां आवेदन करते हैं, वे इस संख्यात्मक सीमा के अधीन नहीं हैं.

इससे पहले 17 अक्टूबर को, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एच-1बी वीजा याचिकाओं पर प्रशासन द्वारा लगाए गए 100,000 डॉलर के शुल्क को कानूनी चुनौती दी थी. ट्रंप प्रशासन ने इस नीति का बचाव करते हुए कहा है कि वीज़ा कार्यक्रम ने लंबे समय से अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि इससे कम्पनियों को घरेलू नौकरियों की कीमत पर प्रतिभाओं को आयात करने की अनुमति मिल गई है.

व्हाइट हाउस ने एक तथ्य पत्र जारी किया था, जिसमें एच-1बी वीजा आवेदनों पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाने के ट्रंप के कदम को उचित ठहराया गया था, तथा अमेरिकी श्रमिकों के स्थान पर "कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों" को रखे जाने की चिंता का हवाला दिया गया था.