हरियाणा में जीएसटी संग्रह में रिकॉर्ड वृद्धि : आरती सिंह राव

चंडीगढ़, सितम्बर 2025। Record increase in GST collection in Haryana: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि प्रदेश ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। अगस्त 2025 में हरियाणा ने 4 हजार 119 करोड़ रुपये का नेट-जीएसटी संग्रह दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31 प्रतिशत अधिक है। यह अब तक की सर्वाधिक मासिक वृद्धि दर है।

उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक हरियाणा का नेट-जीएसटी संग्रह 19 हजार 575 करोड़ रुपये रहा है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 16 हजार 251 करोड़ रुपये था। इस प्रकार प्रदेश में जीएसटी संग्रह में 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि दर केवल 6 प्रतिशत रही।

आरती राव ने बताया कि जीएसटी संग्रह के मामले में हरियाणा सभी प्रमुख राज्यों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। राज्य की जनसंख्या और आकार की तुलना में हरियाणा का योगदान अन्य बड़े राज्यों से कहीं अधिक है। यह उपलब्धि राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था, व्यापारिक गतिविधियों के सुचारू संचालन तथा सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से हरियाणा का वार्षिक नेट-जीएसटी संग्रह दोगुने से अधिक हो चुका है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश ने कुल 39 हजार 743 करोड़ रुपये का नेट-जीएसटी संग्रह दर्ज किया था।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में हरियाणा सरकार ने अनेक व्यवसाय-हितैषी सुधार लागू किए हैं। इसके परिणामस्वरूप राज्य में जीएसटी करदाताओं की संख्या 2 लाख 8 हजार से बढ़कर 5 लाख 85 हजार तक पहुंच गई है।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि पंजीकरण प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए दिसंबर 2024 में राज्य के सभी जिलों में जीएसटी सुविधा केंद्र स्थापित किए गए। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक 20 हजार से अधिक नए जीएसटी पंजीकरण आवेदन निपटाए जा चुके हैं।

आरती राव ने ईमानदार करदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार कर संरचना को और अधिक व्यवसाय-हितैषी बनाने के लिए सुधार कार्य जारी रखेगी। साथ ही कर चोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और नए प्रवर्तन उपायों को और मजबूत बनाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कर विवादों के निपटारे के लिए "वन टाइम सेटलमेंट योजना–2025" लागू की गई है। इसके अंतर्गत कर का बड़ा हिस्सा माफ कर दिया गया है और ब्याज व जुर्माने से भी छूट प्रदान की गई है। करदाताओं से अपील है कि वे 27 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथि से पहले अपने सभी लंबित मामलों का निपटान कर इस योजना का लाभ उठाएं।

आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार के इन प्रयासों से न केवल कारोबार जगत को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति भी और अधिक सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां हरियाणा की मजबूत अर्थव्यवस्था और सुचारू प्रशासनिक व्यवस्था की गवाही देती हैं। राज्य सरकार भविष्य में भी व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।