मोहाली में बनेगा जल भवन, एक छत के नीचे मिलेंगी सभी सेवाएं: मुंडिया

Jal Bhawan will be built in Mohali

Jal Bhawan will be built in Mohali

जल स्पलाई और सेनिटेशन मंत्री ने संभावित जल भवन के निर्माण के लिए अधिकारियों के साथ की मीटिंग

चंडीगढ़, 5 अगस्त: Jal Bhawan will be built in Mohali: मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से राज्य निवासियों को बेहतरीन और सुखद नागरिक सेवाएं देने की वचनबद्धता के अंतर्गत जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग की तरफ से मोहाली में जल भवन बनाया जा रहा है जहाँ एक छत के नीचे लोगों को सभी सेवाएं मिलेंगी। 

यह जानकारी जल स्पलाई और सेनिटेशन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने आज यहाँ पंजाब भवन में इस भवन के निर्माण के लिए सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि यह भवन दो साल के अंदर-अंदर मुकम्मल होगा। मीटिंग में आर्किटेक्चर विभाग के मुख्य आर्कीटैक्ट की तरफ से जल भवन के निर्माण संबंधी पेशकारी भी दी गई। 

स. मुंडिया ने कहा कि जल स्पलाई और सेनिटेशन विभाग के पास मोहाली या चंडीगढ़ में कोई भी ऐसी अपनी इमारत नहीं है, जिसमें विभाग का सारा स्टाफ इकट्ठा बैठ सके। इस मंतव्य के लिए मॉडर्न स्टेट आफ आर्ट जल भवन बनाने का फ़ैसला किया गया जिसमें विभाग के सभी दफ़्तर होंगे। इसके साथ दफ़्तर की कार्यप्रणाली में इजाफा होगा और आम लोगों को भी एक ही छत के नीचे सभी सेवाएं मिलेंगी। 

नये बनाऐ जाने वाले जल भवन की विशेषताओं संबंधी बताते हुये स. मुंडिया ने कहा कि इस इमारत में बड़ा ऑडीटोरियम, कई तरह के कान्फ़्रेंस हॉल, बड़ा मीटिंग हॉल, करैच्च, रैस्ट हाऊस आदि सहूलतें मुहैया करवाई जाएंगी जिससे विभाग से सम्बन्धित कामों को सुयोग्य ढंग से पूरा किया जा सके। 

जल स्पलाई मंत्री ने अधिकारियों को इस इमारत को उच्च मानक बनाने की हिदायत करते हुये कहा कि बढ़िया दर्जाे की सहूलतें मुहैया करवाना यकीनी बनाया जाये। 

मीटिंग के दौरान आर्किटेक्चर विभाग द्वारा बताया गया है कि इस इमारत को ग्रिहा/ ई. सी. बी. सी. नार्म्ज अनुसार बनाया जायेगा, जिससे भविष्य में इस इमारत में होने वाले ऑपरेशन के खर्चे को घटाया जा सके। 

प्रमुख सचिव नील कंठ अवाड द्वारा बताया गया है कि विभाग के पास साल 2025- 26 के लिए इस इमारत को बनाने सम्बन्धी 10 करोड़ रुपए का बजट उपबंध है और यदि यह बजट लोक निर्माण विभाग की तरफ से नवंबर- दिसंबर महीने तक ख़र्च लिया जाता है तो वित्त विभाग के पास और ज्यादा बजट मुहैया करवाने के लिए पहुँच की जायेगी।