चंडीगढ़ में व्यापार सुगमता को बढ़ावा: STA की 21 सेवाएं हुईं ऑनलाइन, आरसी अब स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगी

चंडीगढ़ में व्यापार सुगमता को बढ़ावा: STA की 21 सेवाएं हुईं ऑनलाइन, आरसी अब स्पीड पोस्ट से घर पहुंचेगी

Promoting Ease of doing Business in Chandigarh

Promoting Ease of doing Business in Chandigarh

चंडीगढ़। Promoting Ease of doing Business in Chandigarh: व्यापार सुगमता को वास्तविक रूप देने की दिशा में चंडीगढ़ राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) ने बड़ा कदम उठाया है। आम जनता और वाहन संचालकों की सुविधा के लिए STA की 21 प्रमुख वाहन संबंधी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई हैं। इस पहल से अब लोगों को बार-बार STA कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
STA द्वारा ऑनलाइन की गई सेवाओं में पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) की नई प्रति, डुप्लीकेट आरसी, स्वामित्व हस्तांतरण, बंधक जोड़ना या समाप्त करना सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। वाहन संचालक वाहन पोर्टल के माध्यम से इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में किसी प्रकार की कमी होने पर आवेदक को एसएमएस के जरिए तुरंत सूचना दी जाएगी।
ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पहले STA कार्यालय में प्रतिदिन 200 से 300 ऑपरेटर अपने कार्य के लिए पहुंचते थे, जिससे भारी भीड़ और समय की बर्बादी होती थी। अब यह संख्या घटकर मात्र 25 से 30 रह गई है, जिससे कार्यालयों में भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आई है।
अब तक आवेदकों को आरसी प्राप्त करने के लिए STA कार्यालय जाना पड़ता था, जिस पर उन्हें लगभग 100 रुपये तक का अतिरिक्त परिवहन खर्च उठाना पड़ता था। आम जनता की इस परेशानी को देखते हुए STA ने एक और जनहितकारी निर्णय लिया है। 10 जनवरी 2026 से वाहनों के सभी मुद्रित पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC) स्पीड पोस्ट के माध्यम से सीधे आवेदक या वाहन संचालक के पते पर भेजे जाएंगे। इसके लिए आवेदन के समय मात्र 20 रुपये डाक शुल्क के रूप में अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इससे STA कार्यालय आने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।
इसके अलावा, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज अब कहीं से भी ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकेंगे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अमित कुमार, सचिव, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यूटी चंडीगढ़ ने बताया कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से न केवल समय और धन की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि यह पहल चंडीगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।