सेक्टरों के एन्हांसमेंटर रिकेलकुलेशन का मामला: हरियाणा के 13 सेक्टरों को जल्द नोटिस जारी करेगा एचएसवीपी

किश्तों में राशि अदायगी का होगा प्रावधान, घटी हुई ब्याज दरें होंगी लागू
राशि किस्तों पर एकमुश्त 15 प्रतिशत की बजाए घटी हुई ब्याज दरें होंगी लागू

चंडीगढ़। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा एन्हांसमेंट रिकेलकुलेशन प्रक्रिया पूरी कर चुके प्रदेश के 13 सेक्टरों में जल्द डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। इन 13 सेक्टरों में हिसार जोन से कुल छह सेक्टर शामिल हैं। हिसार का सेक्टर-1-4,15ए, 4 पार्ट टू, 9,11 व सिरसा का सेक्टर 19 वन व 20 शामिल हैं। 

एचएसवीपी द्वारा अगले माह अक्तूूबर से इन सभी सेक्टरों में एन्हांसमेंट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिसमें प्लाट धारकों को राशि का भुगतान किस्तों में करने का प्रावधान होगा। 
ऑल सैक्टर रेजिडेंट वैलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने शनिवार को बताया कि एचएसवीपी द्वारा वर्तमान में एन्हांसमेंट पर लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम 30 सितंबर तक के लिए लांच की गई है। लेकिन इस स्कीम में इन 13 सेक्टरों को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि इनमें कोर्ट आदेशों के बाद नए डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे जबकि एचएसवीपी द्वारा जारी सेटलमेंट स्कीम में केवल उन्हीं सेक्टरों को शामिल किया गया है, जिनमें वर्ष 2015 से 2018 के मध्य एन्हांसमेंट नोटिस जारी हो चुके हैं। 
इस स्कीम की अवधि 30 सितंबर को समाप्त होने के बाद अक्तूबर में प्रदेश के कुल 13 सेक्टरों में एन्हांसमेंट डिमांड नोटिस जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यदि सेटलमेंट स्कीम की समय अवधि बढ़ती है तो उसके बाद नोटिस जारी होंगे।

डिमांड राशि किश्तों पर घटी हुई ब्याज दरें होंगी लागू

प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने बताया कि एचएसवीपी द्वारा बीते मई व जून माह में भी इन 13 सेक्टरों में एन्हांसमेंट नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिसमें कई प्लाट धारकों को नियमों के विपरीत जाकर डिमांड राशि की किस्तों पर एकमुश्त 15 प्रतिशत ब्याज दर लागू करके नोटिस जारी किए गए थे जबकि नोटिफिकेशन के नियमानुसार किस्तों पर घटी हुई ब्याज दरें लागू होनी चाहिए थी। 
इस गड़बड़ी के कारण एचएसवीपी मुख्यालय द्वारा जारी सभी नोटिस को वापिस लेने का निर्णय लेते हुए प्लाट धारकों के खातों में अपडेट हुई नई डिमांड राशि को हटा लिया गया। अब पुन नोटिफिकेशन नियमानुसार किस्तों पर घटी हुई ब्याज दरें लागू करके डिमांड नोटिस जारी किए जाएंगे। इससे केवल उन प्लाट धारकों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने अपनी एन्हांसमेंट राशि का भुगतान किस्तों में करना है।