इंडिगो संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा एक्शन; एयरलाइनों के मनमाने हवाई किराए पर कसी लगाम, आपदा में अवसर ढूंढ लूट मचा दी

Govt Fixed Air Fare Limit: इंडिगो संकट को लेकर जिस तरह से देश के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। लगता है उसी को देखकर शायद अब सरकार की नींद खुली है और एक्शन लेना शुरू किया है। भारत सरकार ने हवाई किराए पर लिमिट तय कर दी है। सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में सभी एयरलाइनों को आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर एयरलाइनों ने हवाई किराए को लेकर तय लिमिट का सख्ती से पालन नहीं किया तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मंत्रालय खुद रीयल-टाइम डेटा से किराए के लेवल पर करीब से नज़र रखना जारी रखेगा।

दरअसल, इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल और लेट होने के बीच फंसे यात्रियों को देखते हुए दूसरी एयरलाइनों ने आपदा में अवसर ढूंढ निकाला और यात्रियों की मजबूरी और डिमांड का फायदा उठाते हुए हवाई किराए में एकदम से जबरदस्त बढ़ोतरी कर दी। जिससे यात्रियों को किसी और एयरलाइन की फ्लाइट लेने भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत और अपनी पीड़ा भी व्यक्त करते हुए यात्री नजर आए। जिसके बाद अब एयरलाइनों द्वारा मनमाने तरीके से बढ़ाए जा रहे भारी किराए पर लगाम कस दी गई है।

सिविल एविएशन मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा, ''सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो संकट के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा बहुत ज़्यादा हवाई किराए लिए जाने की चिंताओं को गंभीरता से लिया है। यात्रियों को किसी भी तरह की मौकापरस्त कीमत से बचाने के लिए, मिनिस्ट्री ने सभी प्रभावित रूट पर सही और वाजिब हवाई किराया पक्का करने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है। सभी एयरलाइनों को एक ऑफिशियल निर्देश जारी किया गया है जिसमें अब तय की गई किराए की लिमिट का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।''

आदेश में आगे कहा गया है, ''हवाई किराए की ये लिमिट तब तक लागू रहेगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर और सामान्य नहीं हो जाती। इस निर्देश का मकसद मार्केट में कीमत का अनुशासन बनाए रखना, मुश्किल में फंसे यात्रियों का किसी भी तरह से शोषण रोकना, और यह पक्का करना है कि जिन नागरिकों को तुरंत यात्रा करने की ज़रूरत है, जिनमें सीनियर सिटिजन, छात्र और मरीज़ शामिल हैं उन्हें इस दौरान पैसे की तंगी न हो।''

वहीं आदेश में कहा गया, ''मिनिस्ट्री रियल-टाइम डेटा और एयरलाइनों और ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ एक्टिव कोऑर्डिनेशन के ज़रिए किराए के लेवल पर करीब से नज़र रखना जारी रखेगी। तय नियम से कोई भी बदलाव होने पर बड़े पब्लिक इंटरेस्ट में तुरंत सुधार की कार्रवाई की जाएगी।'' इसी के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो फ्लाइट्स में देरी और कैंसलेशन की हाई-लेवल जांच शुरू की गई है। सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी और भविष्य में ऐसी दिक्कत को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

IndiGo काउंटर पर चढ़ विदेशी महिला का हंगामा; स्टाफ कर्मी 'मैम प्लीज, मैम प्लीज' करती रहीं, लोग बोले- देश की इंटरनेशनल बेइज्जती

देखिए दूरी के हिसाब से किराये की तय लिमिट

आपदा में अवसर ढूंढ लूट मचा दी

इंडिगो संकट के बीच दूसरी एयरलाइनों ने आपदा में ऐसा अवसर ढूंढ निकाला की लूट मचाने की हद ही पार कर दी। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे और शायद आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाये की बीते कल और आज देश के अंदर यात्रा करना सामान्य दिनों की विदेश यात्रा से भी महंगा हो गया। सामान्य दिनों की तुलना में दिल्ली से रांची जाने का हवाई किराया कई गुना बढ़कर लंदन जाने से भी महंगा पड़ रहा था। दिल्ली से मुंबई 40 हजार से 60 हजार के आसपास किराया, दिल्ली से पटना 50 हजार के आसपास किराया, भुवनेश्वर से कोलकाता 50 हजार के आसपास और इसी तरह से देश के अंदर ही एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हवाई किराए ने लूट का नया रिकॉर्ड बना दिया और लोगों को त्रस्त कर दिया।

जरा देख लीजिए अपनी आँखों से किराया

आज भी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के फ्लाइट ऑपरेशन में अब तक सुधार नहीं हो पाया है और आज भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हैं। वहीं जो कुछ फ्लाइट्स उड़ान भर पा रहीं हैं वो बहुत ज्यादा लेट हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली, मुंबई, नागपुर, पुणे, पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, गोवा, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम जैसे देशभर के तमाम एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे पड़े हैं और वह अपनी फ्लाइट के इंतजार में हैरान-परेशान वहीं किसी तरह समय काटने को मजबूर हैं।

इसमें बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। जिनके लिए और ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। फिलहाल यात्रियों को अपनी यात्रा को लेकर कुछ समझ नहीं आ रहा है। यात्रियों की भारी भीड़ एयरपोर्ट्स पर देखी जा रही है। वहीं कुछ यात्रियों का आरोप है कि उनकी फ्लाइट के बारे में स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं की जा रही है। एयरलाइन स्टाफ साफ-साफ कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही यात्रियों का आरोप है कि उन्हे पहले से फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी नहीं दी गई। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने पर अचानक बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल है।

IndiGo के CEO का बयान

इस पूरे संकट को लेकर एक दिन पहले IndiGo के CEO पीटर एल्बर्स का पहला बयान सामने आया था। CEO पीटर एल्बर्स न कहा था कि "हालात पूरी तरह से नॉर्मल होने में कुछ समय लगेगा, उम्मीद की जा रही है कि 10-15 दिसंबर के बीच हालात फिर से पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे। वहीं CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि 5 दिसंबर सबसे ज़्यादा प्रभावित दिन था, जिसमें 1000 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसल हुईं। हमारे कस्टमर्स को हुई परेशानी के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं और सरकार द्वारा FDTL लागू करने में राहत बहुत बड़ी मदद है। वहीं इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने अपने बयान में यह भी कहा था कि 6 दिसंबर से सुधार होने के साथ 1000 से कम उड़ानें रद्द होंगी।

देशभर में फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

फ्लाइट्स कैंसिल होने के इस संकट को लोग IndiGo की तानाशाही बता रहे हैं और उनका कहना है कि पायलट्स के लिए आए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमों को वापस लेने को लेकर यह सारी स्थिति पैदा की गई। IndiGo ने जनता को परेशान कर सरकार को सीधे ब्लैकमेल किया ताकि सरकार झुक जाये। लोगों ने कहा कि भारत सरकार भी IndiGo के सामने नतमस्तक हो गई और सर झुकाकर अपना आदेश वापस ले लिया। बजाय इसके IndiGo पर कड़ी कार्रवाई की जाती।

लोग बोले- मजाक बना दिया, कौन जिम्मेदार?

लोगों का कहना है कि IndiGo ने सरकार के आदेश को ठेंगे पर रखते हुए अपने मन की कर ली है और सरकार कुछ भी नहीं पर पाई। IndiGo ने जो किया है और सरकार जिस तरह बैकफुट पर आई है, उससे एक गलत मिसाल देश के सामने गई है। लोगों ने सवाल पूछते हुए कहा, 'फ्लाइट्स कैंसिल होने से कोई पेपर/इंटरव्यू देने नहीं जा पाया।' 'कोई बहुत इमरजेंसी में जा रहा था और नहीं जा पाया।' 'कोई अपनों की अस्थियां विसर्जित करने नहीं पहुँच पाया।' 'कोई किसी अपने की शादी अटेंड नहीं कर पाया।' 'कई लोग रातभर एयरपोर्ट्स समय गुजारने को मजबूर रहे।' एक सॉरी बोल देने से क्या ये सब माफ कर दिया जाएगा? सबका मजाक बना दिया गया। इसका कौन जिम्मेदार है?

सरकार ने IndiGo को राहत दी

दरअसल क्रू मेंबर्स (पायलट्स और फ्लाइट स्टाफ) की कमी से जूझते के चलते देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स या तो कैंसिल कर दी गई हैं या फिर उनमें काफी देरी हो रही है। जहां फ्लाइट्स कैंसिल होने और हजारों की संख्या में यात्रियों को भारी परेशानी उठाते देख भारत सरकार ने इंडिगो को अपने बनाए ड्यूटी चार्ट नियमों से राहत दे दी है। यानि IndiGo को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के नए नियमों से राहत दी गई है। सरकार ने अपना वह आदेश तत्काल वापस ले लिया है, जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू मेम्बर्स को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट मिलना सुनिश्चित किया गया था।