उत्तर प्रदेश में औद्योगिक व व्यवसायिक संपत्तियों पर गिफ्ट डीड की सुविधा, कैबिनेट में प्रस्ताव

लखनऊ। CM Yogi's Cabinet Meeting Today: प्रदेश सरकार नए वर्ष में प्रदेशवासियों को बड़ा उपहार देने जा रही है। आवासीय और कृषि भूमि के बाद अब औद्योगिक और व्यवसायिक संपत्तियां को भी पांच हजार रुपये में परिवार के सदस्यों के बीच दान विलेख (गिफ्ट डीड) किया जा सकेगा। स्टांप एवं रजिट्रेशन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिल सकती है।इससे पहले सरकार आवासीय व कृषि संपत्तियों की रजिस्ट्री पर यह छूट प्रदान कर चुकी है।

संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में गिफ्ट डीड पर सिर्फ पांच हजार रुपये की ही स्टांप ड्यूटी देनी होती है। हालांकि, यह सुविधा पारिवारिक सदस्यों में पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, भाई, बहन, दामाद, पुत्र व पुत्री के बेटा-बेटी को मिलती है। सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उनकी पत्नी भी इस दायरे में आती हैं। अब सरकार दुकान व फैक्ट्री आदि संपत्तियों में भी प्रदेशवासियों को यह लाभ देने जा रही है।

500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज लेने संबंधी हो सकता है निर्णय 

 कैबिनेट की बैठक में 500 रुपये तक के स्टांप पेपर की बिक्री पर यूजर चार्ज लेने संबंधी निर्णय हो सकता है। इसके लिए ई-स्टांपिंग नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव है। अभी 10 रुपये के स्टांप पर पांच पैसा व 100 रुपये के स्टांप पर 50 पैसा कमीशन ही स्टांप वेंडर को मिलता है। सरकार यूजर चार्ज के रूप में 100 रुपये तक के स्टांप पर पांच रुपये व 101 से 500 रुपये तक के स्टांप पर 10 रुपये अतिरिक्त वसूलने का अधिकार वेंडर को दे सकती है।

उद्योग विभाग द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति के लागू करने के लिए नियमावली को भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है। कुशीनगर व झांसी में उप निबंधक कार्यालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। इसके अलावा पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है।