हिमाचल में फिर शुरू होगी लॉटरी व्यवस्था, सरकार ने बढ़ाई न्यूनतम आय की शर्त, 50 करोड़ तक राजस्व की उम्मीद

शिमला। Lottery system to resume in Himachal; हिमाचल सरकार ने लॉटरी के संचालन से होने वाली आय बढ़ाने के लिए नियमों में अहम बदलाव किए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर राज्य कोषागार एवं लॉटरी विभाग ने संशोधित प्रस्ताव दोबारा मंजूरी के लिए भेज दिया है।

स्वीकृति मिलते ही अगले एक सप्ताह के भीतर लॉटरी संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। नए नियमों के तहत सरकार की सुनिश्चित आय पहले प्रस्तावित तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर छह करोड़ रुपये कर दी गई है। साथ ही टेंडर की शर्तों में भी बदलाव किया गया है, जिससे सरकार का राजस्व पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। विभाग का अनुमान है कि एक वित्तीय वर्ष में लॉटरी से राज्य सरकार को अधिकतम 50 करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है।

लॉटरी विभाग ने संशोधित फाइल अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी है। मंजूरी के बाद संचालन के इच्छुक कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से फाइल वापस आने और नियमों में संशोधन के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, लेकिन सरकार का मानना है कि नए प्रविधान राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।

प्रदेश में वर्ष 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त 2025 में 27 वर्ष बाद इसे दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया था। अब संशोधित नियमों के साथ इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।