हरियाणा सरकार ने बदली भूमि अधिग्रहण पॉलिसी

अब मुनाफे में भागीदार होंगे किसान
लैंड पूलिंग स्कीम लेकर आएगी सरकार

चंडीगढ़, 20 मई। हरियाणा सरकार ने भूमि अधिग्रहण पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। ई-भूमि पोर्टल पहले की तरह जारी रहेगा। इससे अलग किसानों और भू-मालिकों के लिए दो और योजनाओं की शुरूआत हरियाणा की भाजपा-जजपा गठबंधन सरकार करेगी।

हरियाणा में जमीनों से जुड़े प्रोजेक्ट अब ज्वाइंट वेंचर (संयुक्त उपक्रम) के रूप में लांच होंगे। इसके तहत किसानों को उनकी जमीन का एक निर्धारित मूल्य पहले ही दिया जाएगा। इसके बाद जमीन को बेचने के बाद आने वाले मुनाफे में भी किसान बराबर के हकदार होंगे। किसी जमीन को बेचने पर अगर पांच करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है तो ढाई करोड़ रुपये भू-मालिक को दिए जाएंगे। प्रोजैक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए उपलब्ध करवाई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं पर खर्चा सरकार करेगी।

इसी तरह से लैंड पूलिंग योजना की शुरूआत हरियाणा में होगी। पड़ोसी राज्य पंजाब में पहले से ही यह योजना चल रही है। इसके योजना के तहत किसानों को दो तरह के विकल्प दिए जाते हैं। पहला तो उनकी जमीन का मुआवजा तय किया जाता है और दूसरा विकल्प रहता है कि किसान विकसित प्लॉट लें। मुआवजा लेने के बाद प्लॉट नहीं मिलेंगे। पंजाब में रिहायशी कालोनी के लिए एक एकड़ जमीन में लैंड पूलिंग के तहत 1000 वर्ग गज साइज रिहायशी जगह और 200 वर्गगज कमर्शियल जगह दी जाती है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में इस बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि भूमि अधिग्रहण पॉलिसी के तहत जमीन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया है। ई-भूमि पोर्टल से इत्तर अब लैंड पूलिंग स्कीम लांच कर रहे हैं। ज्वाइंट वेंचर में भी किसानों की जमीन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। इसके तहत मुनाफे में भी किसानों का हिस्सा होगा और उन्हें उनकी जमीन का निर्धारित मूल्य भी दिया जाएगा।