हरियाणा सरकार ने 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस किए रद्द
हरियाणा सरकार ने 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस किए रद्द

हरियाणा सरकार ने 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस किए रद्द

हरियाणा सरकार ने 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस किए रद्द

एक साल में 158 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित

10 एफडीए जोन में 1487 खुदरा और 525 थोक ड्रग्स बिक्री लाइसेंस दिए

चंडीगढ़, 23 अप्रैल। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज जिनके पास हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का भी प्रभार हैं ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों द्वारा राज्यभर में दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए 1 दिसंबर 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक  158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित, 09 लाइसेंस आंशिक रूप से रद्द और 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं।
शनिवार को यहां जारी एक जानकारी के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान एलोपैथिक दवाओं की बिक्री एवं खरीद करते पाए जाने पर एक केमिस्ट की दुकान को सील कर दिया गया। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम, 1945 के तहत कुल 21 मुकदमें अदालत में शुरू किए गए जबकि एक दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।
विज ने बताया कि की गई कार्रवाई के अंतर्गत अंबाला और फरीदाबाद में दो बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया गया और जिसमें से फरीदाबाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक्स का निर्माण किया जा रहा था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के उल्लंघन में ‘‘मानक गुणवत्ता के नहीं’’ घोषित किए गए 3 दवा उत्पादनों के निर्माण की अनुमति निलंबित कर दी गई। उन्होंने बताया कि एमटीपी किट की अवैध बिक्री में शामिल व्यक्तियों को पकडऩे के लिए कुल 15 संयुक्त छापे मारे गए और नौ कैमिस्ट की दुकानों को अनधिकृत तरीके से एमटीपी किट बेचने के लिए सील किया गया। 
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में 10 एफडीए जोन द्वारा कुल 1487 खुदरा और 525 थोक ड्रग्स बिक्री लाइसेंस प्रदान किए गए। इस अवधि के दौरान कुल 12 दवा निर्माण और 9 कॉस्मेटिक लाइसेंस प्रदान किए गए। इसी तरह, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 के तहत ओवरचार्जिंग की कुल 10 उल्लंघनाओं का पता चला और नोटिस दिया गया।