ED Raid In Delhi And Punjab: दिल्ली और पंजाब के दर्जनों ठिकानों पर ED की रेड, जानिए क्या है पूरा मामला?

एक्शन: दिल्ली और पंजाब के दर्जनों ठिकानों पर ED की रेड, जानिए क्या है पूरा मामला?

ED Raid In Delhi And Punjab

ED Raid In Delhi And Punjab

ED Raid In Delhi And Punjab : बीते कुछ दिनों से केंद्रीय जांच एजेंसियों (CBI और ED) द्वारा किसी न किसी मामले को लेकर विभिन्न ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड की जा रही है| जहां इस कड़ी में दिल्ली शराब नीति-घोटाला मामला भी शामिल है| खबर है कि, इस मामले में एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ED) दिल्ली और पंजाब में रेड कर रही है| बताया जा रहा है कि, ईडी की कई टीमें दिल्ली और पंजाब के करीब तीन दर्जन ठिकानों पर पहुंची हुईं हैं और छापेमारी की कार्रवाई जारी है| ये ठिकानें शराब कारोबारियों और इस मामले से जुड़े लोगों के बताए जाते हैं|

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सितंबर में ही की थी कई राज्यों में रेड

ध्यान रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाले मामले में सबसे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो(CBI) की एंट्री हुई थी और फिर इसके बाद सितंबर महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भी इस मामले में दखल दिया था| तब ED की कई टीमों ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे राज्यों के तमाम शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन के साथ छापेमारी की कार्रवाई की थी| ईडी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर भी चेक कर चुकी है| मनीष सिसोदिया का दिल्ली शराब नीति और घोटाले मामले में नाम सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई थी|

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ED ने फिर रेड की तो केजरीवाल ने कसा तंज  

इधर, दिल्ली शराब नीति-घोटाला मामले में ईडी ने अब जब फिर से रेड की है तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है| केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''500 से ज़्यादा रेड, 3 महीनों से CBI/ED के 300 से ज़्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं- एक मनीष सिसोदिया के ख़िलाफ़ सबूत ढूँढने के लिए। कुछ नहीं मिल रहा। क्योंकि कुछ किया ही नहीं... अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक़्क़ी करेगा?

दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश

ज्ञात रहे कि, हाल ही में जब दिल्ली की आप सरकार द्वारा नई शराब नीति लाई गई तो इसमें कई बड़े सवाल खड़े हो गए| विपक्ष ने आप सरकार की शराब नीति को सिरे से गलत बताया और इसमें घोटाले की बात कही गई| जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले को लेकर सीबीआई जाँच की सिफारिश कर दी थी|