चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

नई दिल्ली : Chandrababu Naidu met with Union Minister of Jal Shakti: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल से मुलाकात की  मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ राज्य में सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी और अलग-अलग स्कीमों के लिए फंड जारी करने पर चर्चा की।

इसके लिए, उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में पाटिल से मुलाकात की और कई रिक्वेस्ट कीं। खास तौर पर, उन्होंने बंटवारे की गारंटी के तहत मंज़ूर प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत फाइनेंशियल मदद और पेंडिंग मुद्दों पर एक हाई-लेवल मीटिंग करने को कहा।
* आंध्र प्रदेश के लिए पानी की सुरक्षा एक बहुत ही अहम मुद्दा है... उन्होंने केंद्र से राज्य की सिंचाई और पीने के पानी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव फैसले लेने की अपील की।
* उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स पर केंद्र और राज्य के बीच तालमेल को और मज़बूत करने की ज़रूरत है।

जल जीवन मिशन

* उन्होंने रिक्वेस्ट की कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्य को 1,000 करोड़ रुपये और दिए जाएं। • CM ने कहा कि जल जीवन मिशन के लिए राज्य सरकार के हिस्से के तौर पर 524.41 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, और उन्होंने केंद्र के हिस्से का फंड भी जारी करने की रिक्वेस्ट की।            

** पी एम.एस के वाई–  स्कीम : मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री 

  पाटिल को बताया कि राज्य ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) – RRR स्कीम के तहत टैंकों और नहरों के रेनोवेशन के लिए प्रपोज़ल तैयार किए हैं। • उन्होंने कहा कि अगर इस स्कीम के लिए केंद्र के हिस्से का फंड तुरंत जारी कर दिया जाता है, तो ग्रामीण इलाकों में सिंचाई कैपेसिटी को काफी बढ़ाने का मौका मिलेगा। 

* पोलावरम सिंचाई प्रोजेक्ट: •

 उन्होंने कहा कि पोलावरम नेशनल प्रोजेक्ट में अलग-अलग कामों के लिए पेंडिंग परमिशन तुरंत जारी की जाएं। CM ने केंद्रीय मंत्री को पोलावरम प्रोजेक्ट के काम की प्रोग्रेस के बारे में बताया। • उन्होंने कहा कि काम के दूसरे फेज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी फंड की पूरी रिपोर्ट जल्द ही केंद्र को सौंपी जाएगी।              

** वंशधारा नदी विवाद ट्रिब्यूनल 

* इस बात पर  मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि वंशधारा नदी विवाद के बारे में ट्रिब्यूनल के दिए गए फैसलों को लागू करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रीकाकुलम जिले के सूखाग्रस्त इलाकों की पानी की ज़रूरतों के लिए नेराडी बैराज बनाना ज़रूरी है। इसके लिए इजाज़त मिलनी चाहिए।
 उन्होंने केंद्र से आंध्र प्रदेश के अधिकारों का उल्लंघन किए बिना ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने के लिए साफ़ गाइडलाइन देने को कहा। वह चाहते हैं कि केंद्र इस मुद्दे पर तुरंत दखल दे।  .                        .
**   अल्माटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का मुद्दा
* मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार आंध्र प्रदेश राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए अल्माटी डैम की ऊंचाई बढ़ाने का इरादा रखती है और इस संबंध में ज़मीन एक्वायर करने के लिए भी तैयार है।
* हालांकि, चूंकि यह विवाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए कर्नाटक सरकार को केंद्र सरकार को ऐसा करने से रोकना चाहिए, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पाटिल से कहा।