लखनऊ मंडल के विकास को मिलेगी रफ्तार, ₹41,229 करोड़ की 4,204 परियोजनाओं पर योगी सरकार का फोकस

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने बुधवार देर रात अपने सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं, नई परियोजनाओं और जन अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि लखनऊ मंडल के विभिन्न विकास खंडों से लगभग 41,229 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 4,204 विकास प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में सड़क, पुल, संपर्क मार्ग, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्रों की जरूरतों और समस्याओं की गहरी समझ होती है। इसलिए शासन की योजनाओं के निर्माण और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में उनके सुझाव और अनुभव बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर जल्द से जल्द कार्ययोजना शासन को भेजी जाए, ताकि इस माह के अंत तक आवश्यक स्वीकृतियां देकर कार्य शुरू कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं को वरीयता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही सभी विकास कार्यों को गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा के अनुरूप पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उन्होंने कहा कि लखनऊ मंडल के प्रत्येक जनपद और विधानसभा क्षेत्र की अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान है। इन विशेषताओं को और मजबूत बनाने के लिए पिछले वर्षों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंडल में चल रही सभी परियोजनाओं की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्ध कार्रवाई, सतत संवाद और नियमित फीडबैक बेहद आवश्यक है। राज्य सरकार जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर संवेदनशील है और जनप्रतिनिधियों के सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि विकास परियोजनाओं के दौरान प्रभावित होने वाले लोगों के पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और व्यवस्थित पुनर्वास उपलब्ध कराया जाए ताकि विकास कार्यों के साथ-साथ लोगों के हित भी सुरक्षित रह सकें।

बैठक में लोक निर्माण विभाग की आगामी कार्ययोजना को अंतिम रूप देने और क्षेत्रीय विकास को गति देने के लिए विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।