हिमाचल के न्यायिक अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कनिष्ठों की पदोन्नति पर उठाए सवाल

हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कॉलेजियम ने उनसे वरिष्ठता में कनिष्ठ अधिकारियों के नाम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को भेजे हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 2 जून को Himachal Pradesh High Court में न्यायाधीश के रूप में तीन न्यायिक अधिकारियों—Chirag Bhanu Singh, Bhupesh Sharma और Yogesh Jaswal—की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

बुधवार को इस मामले का उल्लेख Surya Kant और V. Mohan की पीठ के समक्ष किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को उनके कनिष्ठ अधिकारियों के नामों की सिफारिश की है, जबकि उनके मामले पर विचार नहीं किया गया।

वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता का मुख्य आपत्ति बिंदु यही है कि उनसे जूनियर अधिकारियों को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। इस पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि वह मामले पर गौर करेंगे।

मामले की सुनवाई की तिथि और याचिका में उठाए गए अन्य कानूनी मुद्दों पर फिलहाल कोई विस्तृत आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि, इस याचिका ने न्यायिक नियुक्तियों में वरिष्ठता और चयन प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

अब सभी की नजरें उच्चतम न्यायालय के अगले कदम और इस याचिका पर होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।