यूपी में महिला सशक्तिकरण: स्वयं सहायता समूहों के लिए 'खाद्य प्रसंस्करण यूनिट' और ट्रेनिंग का नया मॉडल

लखनऊ। Women's Empowerment in UP, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग को स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि समूहों की दीदियों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए अलग से कलेंडर तैयार करें। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करने की भी हिदायत दी है।

बुधवार को अपने सरकारी आवास पर खाद्य प्रसंस्करण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मदों मे भुगतान किया जाना अवशेष हो, तत्काल भुगतान नियमानुसार कर दिए जाएं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध बजट का समय से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए, किसी भी दशा मे कोई धनराशि लैप्स नहीं होने देना है।

ग्राम्य विकास संस्थान के अधिकारियों को प्रदेश में प्रतिमाह एक लाख प्रशिक्षणार्थियो को प्रशिक्षण देने की क्षमता विकसित करने के निर्देश दिए। कहा कि प्रशिक्षण का समयबद्ध कलेंडर जारी कर प्रशिक्षणार्थियो की बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था की जाए।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का दो सदस्यीय दल हरियाणा भेजा जाए, जो वहां के कार्यों का अध्ययन कर रिपोर्ट दें और उसी आधार पर प्रदेश में कार्य करने की योजना बनाई जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नवीनतम तकनीकी का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विजयलक्ष्मी गौतम, महानिदेशक राज्य ग्राम्य विकास संस्थान एल. वेंकटेश्वर लू, अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बीएल मीणा, प्रमुख सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग एसवीएस रंगाराव, सचिव राष्ट्रीय एकीकरण विभाग हीरालाल, आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग गौरी शंकर प्रियदर्शी, मिशन निदेशक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन दीपा रंजन, यूपीआरआरडीए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अंकुर कौशिक आदि मौजूद रहे।