बुंदेलखंड को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में यूपी सरकार की तेज़ रफ्तार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को पिछड़ेपन की छवि से बाहर निकालकर देश का नया औद्योगिक केंद्र बनाने के मिशन पर है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने जबरदस्त रफ़्तार पकड़ी है। सरकार की इस सक्रियता से न केवल निवेश के रास्ते खुले हैं, बल्कि बड़े उद्योगों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है।

भूमि अधिग्रहण: आंकड़ों में बड़ी सफलता

बीडा के तहत कुल 33 गांवों की लगभग 56,662 एकड़ भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। रणनीति के तहत प्रथम चरण में 35,298 एकड़ और द्वितीय चरण में 21,364 एकड़ जमीन को मंजूरी दी गई है। संतोषजनक बात यह है कि अब तक 24,201 एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन पूरा किया जा चुका है, जिससे बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का काम तेज हो गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जाल

योगी सरकार का लक्ष्य इस क्षेत्र को देश के प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में विकसित करना है। इसके लिए लगभग 300 एकड़ भूमि पर 'नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' (NICDC) के सहयोग से दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा。 इस कॉरिडोर से जुड़ने के बाद बुंदेलखंड सीधे देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से जुड़ जाएगा, जिससे माल ढुलाई और व्यापार को नई गति मिलेगी।

डिफेंस सेक्टर: बैटल टैंक और कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण

बुंदेलखंड अब रक्षा क्षेत्र (Defense Sector) में भी अपनी धाक जमाने को तैयार है। योजना के मुताबिक, करीब 250 एकड़ भूमि पर सेना के बैटल टैंक की एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल) सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ ही यहाँ कॉम्बैट व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित होगा, जो न केवल सेना को मजबूती देगा बल्कि क्षेत्र को अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस करेगा।

युवाओं को रोजगार और आर्थिक मजबूती

इन विशाल औद्योगिक परियोजनाओं का सबसे सकारात्मक असर स्थानीय अर्थव्यवस्था और युवाओं पर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, उद्योगों के आने से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। अब बुंदेलखंड के युवाओं को काम के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वे अपने ही क्षेत्र की आर्थिक तरक्की में भागीदार बन सकेंगे।