हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती पर आज फैसला ले सकती है सरकार, शिक्षा मंत्री आज राज्य सचिवालय में विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे

शिमला:राज्य के सरकारी स्कूलों में खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सरकार जल्द शुरू करने जा रही है। कितने स्कूलों में खाली पद पड़े हुए हैं और कैबिनेट ने जिन 6 हजार पदों को भरने की मंजूरी दी थी उस पर आगे क्या हुआ है इन सभी मसलों पर आज चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सोमवार को राज्य सचिवालय में विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। बैठक में उच्चत, प्रारंभिक व समग्र शिक्षा अभियान तीनों के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

बैठक में सबसे ज्‍यादा चर्चा भर्तियों पर की जाएगी

बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा भर्तियों पर ही की जाएगी। क्योंकि पिछले लंबे समय से विभाग में खाली पद काफी ज्यादा हैं। इन पर भर्तियां नहीं हो पा रही है। कुछ मामले कोर्ट में लंबित है। विभाग इनके बीच का रास्ता निकालेगी ताकि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना भी न हो और भर्तियों का प्रोसेस भी न रूके। एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। विभाग में 4500 एनटीटी शिक्षक नियुक्त किए जाने हैं। लेकिन इनके लिए नियम नहीं बन पा रहे हैं।

बताया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग बैठक में इसका ड्राफ्ट प्रस्तुत करेगा कि भर्तियां किस तरह से की जानी है। उम्मीद जताई जा रही कि इस समीक्षा बैठक में एनटीटी भर्तियों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अभी तक केंद्र सरकार की ओर से जो सूची एनटीटी संस्थानों की जारी की गई है कि उसमें हिमाचल का एक भी संस्थान नहीं है। ऐसे में अब किन संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी ये भी इस बैठक में तय हो जाएगा।

एनटीटी प्रशिक्षु भी स्‍कूलों में भर्तियों का कर रहे इंतजार

लंबे समय से एनटीटी प्रशिक्षु भी स्कूलों में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई है। पिछली सरकार में भी भर्ती का प्रोसेस रुक गया था। ऐसे में ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही इस बैठक में किन स्कूलों को अब नए संशोधन के साथ डी-नोटिफाई किया जाना है ये भी तय होना है। जेबीटी का मुददा हाल ही में चर्चा में आया है। इस पर भी बैठक में चर्चा होगी।

बैठक में टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर टीचर, वोकेश्नल टीचर आदि पदों पर भर्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सभी स्कूलों से शिक्षकों के रिक्त पदों, सरप्लस स्टाफ, स्टूडेंट एनरोलमेंट की भी जानकारी मांगी है।

आने वाले दिनों में सरकार सरप्लस वाले स्कूलों के शिक्षकों का युक्तिकरण कर सकती है, क्योंकि राज्य के लगभग सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में चल रहे शिक्षण संस्थानों में सरप्लस स्टाफ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे स्कूलों में स्टाफ की कमी है।