गठबंधन नेताओं के सीक्रेट शान आदेशों (GOs) और फ्लाइट बिल का खुलासा करें

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी ) 
अमरावती : : (आंध्र प्रदेश ) 24जनवरी: राज्य की विपक्ष वाईएसआर पार्टी के राज्य ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन पुट्टा शिव शंकर ने मांग की कि गठबंधन सरकार मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश द्वारा स्पेशल फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से जुड़े सभी “सीक्रेट GOs,” इनवॉइस और पेमेंट रिकॉर्ड तुरंत पब्लिक करे। YSRCP सेंट्रल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों ने जिम्मेदार शासन की उम्मीद में गठबंधन को वोट दिया था, लेकिन इसके बजाय वे बेरोकटोक लग्जरी, हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के बीच शटल-स्टाइल यात्रा और अंधाधुंध खर्च देख रहे हैं, जिससे राज्य और कर्ज में डूब रहा है।

शिवा शंकर ने कहा कि देश में कोई भी मुख्यमंत्री या बिजनेस टाइकून इन तीन नेताओं की तरह यात्रा नहीं करता है, उन्होंने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश में ऑफिस में होने के बावजूद, वे हर हफ्ते हैदराबाद से बार-बार क्यों आते-जाते हैं। उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि अकेले चंद्रबाबू नायडू ने एक साल में फ्लाइट ट्रैवल पर लगभग 56 करोड़ रुपये खर्च किए, और पूछा कि पवन कल्याण और नारा लोकेश की और भी ज़्यादा बार होने वाली स्पेशल फ्लाइट्स पर और कितना ज़्यादा सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर क्लैरिटी मांगी कि क्या ये खर्च सरकार उठा रही है और अगर नहीं, तो उन्हें किन सोर्स से फाइनेंस किया जा रहा है।

पवन कल्याण की हालिया यात्रा के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि 19 से 23 जनवरी के बीच, डिप्टी सीएम ने एक हेलीकॉप्टर सॉर्टी के अलावा कम से कम 11 स्पेशल फ्लाइट सर्विस लीं, और उन पांच दिनों में सिर्फ एक रात आंध्र प्रदेश में रुके। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य का शासन चलाने वालों के पास न तो यहां रहने का समय है और न ही इच्छा।

शिवा शंकर ने आगे कहा कि जहां लग्ज़री ट्रैवल पर सैकड़ों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, वहीं ZPTC सदस्यों को 2024 से सैलरी नहीं दी गई है। उन्होंने याद दिलाया कि पंचायत राज डिपार्टमेंट ने हाई कोर्ट को बताया था कि उसके पास कोई फंड नहीं है, और पूछा कि रोज़ाना की फ्लाइट्स के लिए पैसा कैसे है लेकिन कानूनी पेमेंट के लिए नहीं। उन्होंने सभी संबंधित GOs, इनवॉइस और बिलों का तुरंत खुलासा करने की मांग की।