गृहमंत्री अनीता ने तुल्लूर उप-मंडल में कार्यालय का उद्घाटन किया ।

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती  : : (आंध्र प्रदेश ) 4 नवं: राज्य के गृह मंत्री वंगलपुडी अनीता ने आज (मंगलवार) तुल्लूर पुलिस उप-मंडल में अपना नए कार्यालय का उद्घाटन किया। 
     इस अवसर पर बोलते हुए, गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें तुल्लूर पुलिस उप-मंडल के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में विशेष रूप से बताना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2014 में अमरावती का निर्माण कार्य शुरू किया था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि 2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद से यह कार्यालय पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि किसानों ने राजधानी के लिए अपनी ज़मीन मुफ़्त में कुर्बान कर दी। गृह मंत्री ने कहा कि अमरावती के किसानों की मेहनत का फल आज हर कोई देख सकता है। उन्होंने इस भवन को पूरा करने के लिए एसपी वकुल जिंदल और डीएसपी मुरली कृष्ण की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीजीपी पुलिस व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार पुलिस को ज़रूरी सभी सुविधाएँ भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को 1 करोड़ रुपये तक का बीमा प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद से उन्होंने 6100 कांस्टेबल की नौकरियां दी हैं। उन्होंने आलोचना की कि वाईएसआरसीपी सरकार में एक भी कांस्टेबल की नौकरी नहीं दी गई। उन्होंने खुलासा किया कि अगर किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी और बीमा के माध्यम से कम से कम 15 लाख रुपये दिए जाएंगे। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस उप-विभाग में कर्मचारियों की कमी है और जल्द ही सब कुछ पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कई लोग मनगढ़ंत वीडियो के जरिए परेशानी पैदा कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश पुलिस ऐसी चीजों से प्रभावी ढंग से निपट रही है। वह इस बात से नाराज थे कि वाईएसआरसीपी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक ट्रक पर पत्थर फेंके जाने के एक वीडियो को इस तरह प्रचारित किया जैसे कि यह आंध्र प्रदेश में हुआ हो। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश पुलिस ने ऐसी झूठी खबरों से प्रभावी ढंग से निपटा है। गृह मंत्री अनीता ने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने झूठी खबरों के प्रसार को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है।