यूपी में RTE का सफल क्रियान्वयन: 1.56 लाख बच्चों को निजी स्कूलों में मिला निशुल्क प्रवेश

लखनऊ। Successful Implementation of RTE in UP, योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी पहल के तहत, शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के अंतर्गत, निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। आवेदन, सत्यापन और लॉटरी की प्रक्रियाएं एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी की जा रही हैं।

पूरे राज्य में, RTE अधिनियम के तहत, पहले और दूसरे चरण को मिलाकर निजी स्कूलों में 1.56 लाख से अधिक छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया गया है। पहले चरण में, लगभग 1.09 लाख सीटें आवंटित की गईं, जबकि दूसरी लॉटरी में 47,000 से अधिक बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला। इस प्रकार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बड़ी संख्या में बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा के अवसर सुनिश्चित किए गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में आवेदनों का सत्यापन किया गया। RTE अधिनियम के तहत सबसे अधिक प्रवेश लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, मुरादाबाद और बुलंदशहर जैसे जिलों में दर्ज किए गए, जहाँ हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिला है। इसी तरह, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद और बरेली जैसे जिलों में भी हजारों बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला है।

RTE अधिनियम के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों को सीटों के एक निर्धारित कोटे के विरुद्ध निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। इस प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, योगी सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है, जिससे चयन प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दृढ़ विश्वास है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ाई करके अपने भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बना सकें।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, RTE अधिनियम के तहत प्रवेश प्रक्रिया के आगामी चरण भी शीघ्र ही पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक पात्र बच्चों तक पहुँच सके।

सबसे ज़्यादा एडमिशन वाले ज़िले

लखनऊ
L1: 12,097
L2: 3,489
कुल: 15,586 सीटें

कानपुर नगर
L1: 7,128
L2: 1,822
कुल: 8,950 सीटें

वाराणसी
L1: 7,140
L2: 989
कुल: 8,129 सीटें

आगरा
L1: 4,989
L2: 1,771
कुल: 6,760 सीटें

मुरादाबाद
L1: 4,080
L2: 1,890
कुल: 5,970 सीटें

अलीगढ़
L1: 4,172
L2: 1,189
कुल: 5,361 सीटें

बुलंदशहर
L1: 3,761
L2: 1,584
कुल: 5,345 सीटें

मेरठ
L1: 3,691
L2: 1,235
कुल: 4,926 सीटें

गाज़ियाबाद
L1: 3,540
L2: 1,350
कुल: 4,890 सीटें