PM Modi Security Breach Case: पंजाब में PM Modi की सुरक्षा चूक पर आ गई फुल रिपोर्ट

पंजाब में PM Modi की सुरक्षा में चूक कैसे हुई? आ गई फुल रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने पेश की, देखें कौन दोषी निकला

PM Modi Security Breach Case

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PM Modi Security Breach Case : 5 जनवरी 2022, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से पंजाब के फिरोजपुर दौरे पर निकलते हैं| लेकिन उनका यह दौरा फिरोजपुर हाईवे पर ही खत्म हो जाता है| वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारियों का हुजूम| स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि पीएम मोदी हाईवे पर ही करीब 20 मिनट फंसे रहते हैं| इस दौरान उनकी सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो जाता है और देखने में आता है कि उनकी सुरक्षा में लगे SPG कमांडों को उन्हें चौतरफा घेरे में रखना पड़ता है|

PM Modi Security Breach Case
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बतादें कि, पंजाब में पीएम मोदी के साथ जब यह सब हुआ तो उस वक्त पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी| आपको ध्यान रहे कि, पीएम मोदी के साथ हुई इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी| सुप्रीम कोर्ट में भी इस घटना को लेकर याचिका पहुंची थी| जिसके बाद शीर्ष अदालत ने रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अगुवाई में पांच सदस्यी एक टीम गठित की थी और इस घटना के जिम्मेदार का पता करने को कहा था|

फिलहाल, इस पूरी घटना पर सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने अब पूरी रिपोर्ट तैयार करके शीर्ष अदालत को सौंप दी है| रिपोर्ट में जांच टीम ने इस घटना के लिए साफतौर पर फिरोजपुर SSP को जिम्मेदार ठहराया है| रिपोर्ट में कहा गया है कि फिरोजपुर SSP कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे और ऐसा उनके द्वारा तब हुआ जब उनके पास पर्याप्त बल उपलब्ध था| रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि फिरोजपुर एसएसपी को दो घंटे पहले ही उस रास्ते के बारे में सूचना दे दी गई थी जिससे पीएम मोदी गुजरने वाले थे| जांच टीम ने पेश की गई रिपोर्ट में साफ कहा है कि एसएसपी ने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया|

पीएम की सुरक्षा को लेकर टीम ने सुझाव भी दिए

बतादें कि, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच टीम को गठित किया था तब इससे जांच करने को तो कहा ही गया था साथ ही इससे यह भी कहा गया था कि टीम यह भी बताये कि पीएम की सुरक्षा को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं? फिलहाल, टीम की पूरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेज दी है|