कल होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में नई भर्तियों पर लगेगी मोहर

शिमला:सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में नई भर्तियों पर मुहर लगेगी। कुछ विभागों की ओर से भर्तियों के प्रस्ताव कैबिनेट एजेंडा में शामिल हैं, ऐसे एजेंडा पर मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा होगी। स्वास्थ्य विभाग में कुछ पदों पर भर्तियां की जानी हैं। वहीं, शिक्षा विभाग की एनटीटी भर्ती का मामला भी बैठक में जा सकता है। कुछ मामले वित्त विभाग की मंजूरी के इंतजार में थे, जिनको मुख्य सचिव को भेज दिया गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सोमवार को सुबह 12 बजे मंत्रिमंडल होगी, पहले 3 बजे बैठक प्रस्तावित थी। पहले मंत्रिमंडल बैठक रविवार को सुनिश्चित की गई थी मगर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्री मुंबई गए हुए थे, जिस कारण से मंत्रिमंडल बैठक को एक दिन आगे टाल दिया गया। अब सोमवार को यह बैठक होगी और इस दिन मुंबई गए हुए मंत्री भी लौट आएंगे।

इस बैठक में शिक्षा विभाग में एनटीटी भर्ती के साथ ही जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों को रखने पर कोई फैसला होने की संभावना है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही बजट घोषणाओं पर भी मुहर लग सकती है। शिक्षा विभाग में एनटीटी भर्ती को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से एक साल के डिप्लोमा धारकों को पात्र बनाने की मांग रखी थी। जिसको मान भी लिया गया था, लेकिन इसके बाद सामने आया है कि एनटीटी के लिए हिमाचल में कोई भी मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक नहीं है। केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची भेजी थी, उसमें एक भी संस्थान मान्य नहीं पाया है। अब एनटीटी पर मंत्रिमंडल बैठक में कोई फैसला लिया जा सकता है।

इस बैठक में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्करों की भर्ती को लेकर मामला भी आ सकता है। बजट सत्र में जल शक्ति विभाग में पांच हजार पैरा वर्करों की भर्ती करने की घोषणा की गई थी। यह मामला वित्त विभाग को मंजूरी के लिए गया है। ऐसे में सोमवार को मंत्रिमंडल बैठक में पैरा वर्करों की भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, विभाग में काफी संख्या में करूणामूलक आश्रितों की भर्तियां लंबित है, जोकि पूर्व सरकार के समय में नहीं की गई।

इसी तरह पहले से आउटसोर्स पर कर्मचारी भी रखे गए थे। पैरा वर्करों की भर्ती करने पर करुणामूलक आश्रितों और आउटसोर्स कर्मचारियों को कैसे जगह दी जा सकती है इसको लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों के भरने के साथ-साथ सरकार बजट घोषणाओं पर भी मुहर लगा सकती है।

बजट सत्र के चार माह गुजर जाने पर अभी कई घोषणाएं अधूरी पड़ी हैं। महिलाओं की पेंशन वृद्धि को लेकर भी फैसला हो सकता है। बजट में सीएम ने 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन देने का वादा किया है। यह पेंशन पहले एक हजार रूपये व 1150 रुपये होती थी, जिसे बढ़ाया गया है। इसपर अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि अधिसूचना का इंतजार है। फाइल सीएम को गई है, जिसमें तय किया जाएगा कि पेंशन अप्रैल से देनी है या फिर जुलाई महीने से। यह पेंशन अब जुलाई से ही बढ़ाकर दी जाएगी। इसपर मंत्रिमंडलीय बैठक में निर्णय लिया जा सकता है।