नए श्रम कानून 21 नवंबर से लागू: 29 पुराने कानून खत्म, कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

New labor laws come into effect from November 21: भारत में 21 नवंबर से नए श्रम कानून औपचारिक रूप से लागू हो गए हैं। इन कानूनों ने 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह ली है और अब चार आधुनिक श्रम संहिताएँ प्रभावी हो गई हैं। इन्हें देश के श्रम क्षेत्र में सबसे बड़े सुधारों में से एक माना जा रहा है।

इन चार नई संहिताओं में वेतन संहिता (2019), औद्योगिक संबंध संहिता (2020), सामाजिक सुरक्षा संहिता (2020) और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (2020) शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इनका उद्देश्य देश के बिखरे हुए श्रम ढाँचे को एकीकृत कर उसे आधुनिक, सरल और अधिक पारदर्शी बनाना है।

इन सुधारों से नियोक्ताओं के लिए अनुपालन आसान होगा, जबकि कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और अधिकार अधिक मजबूत होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार, नई श्रम संहिताएँ सभी कर्मचारियों को समय पर न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करेंगी।

नए श्रम कानूनों के तहत, नियोक्ताओं के लिए अब हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य हो गया है। यह प्रावधान विशेष रूप से आईटी और आईटीईएस कंपनियों पर बड़ा असर डालेगा, जहाँ पहले समय पर वेतन भुगतान को लेकर कोई सख्त नियम नहीं था।

महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब उन्हें सभी प्रकार के कार्य करने और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी। कंपनियों को 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का सिद्धांत लागू करना अनिवार्य होगा, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

आईटी और गिग वर्कर्स के लिए भी ये कानून बड़े बदलाव लाएंगे। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मचारियों, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट और गिग कर्मचारी भी शामिल हैं, को भविष्य निधि (PF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), बीमा और ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलें।

आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रोजेक्ट आधारित या निश्चित अवधि वाले अनुबंधों पर काम करते हैं। इस कारण, यह कदम इन कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।

नए नियमों में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का प्रावधान भी किया गया है। निश्चित अवधि के कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर ग्रेच्युटी भी मिलेगी।

नई श्रम संहिताएँ भारत के श्रम बाजार को अधिक लचीला, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे श्रमिकों को अधिकार और कंपनियों को स्पष्टता मिलेगी, जिससे देश के आर्थिक माहौल पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।