प्रशासक की सलाहकार परिषद (परिवहन पर) की स्थायी समिति की बैठक आयोजित

चंडीगढ़, 15 सितंबर: Meeting of the Standing Committee: प्रशासक की सलाहकार परिषद (परिवहन पर) की स्थायी समिति की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे आम आदमी पार्टी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष  विजय पाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत में सदस्य सचिव एवं निदेशक परिवहन ने सभी सदस्यों एवं अधिकारियों का स्वागत किया।
बैठक में शहर में ऑटो रिक्शा के पंजीकरण, ई-रिक्शा, ई-ऑटो और इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। वर्तमान में चंडीगढ़ में 6000 एलपीजी/सीएनजी ऑटो, 6500 ई-रिक्शा और 800 ई-ऑटो पंजीकृत हैं।
ईवी नीति के अंतर्गत क्रेस्ट  द्वारा 5226 लाभार्थियों को ₹35.06 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है। शहर में 35 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 11 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिनका संचालन ओपेक  मॉडल के तहत किया जा रहा है।
क्रेस्ट अधिकारियों ने जानकारी दी कि सार्वजनिक चार्जिंग व बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के लिए नगर निगम को ₹12 लाख का लीज़ रेंट मई 2024 से मई 2025 तक जमा किया जाएगा। परिषद ने सभी पार्किंग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और चार्जिंग स्थानों को आइसीई वाहनों से मुक्त रखने पर जोर दिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि क्रेस्ट और नगर निगम मिलकर ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए संभावित स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे ताकि बाहरी क्षेत्रों में ही ई-रिक्शा और ई-वाहनों की बैटरियों को चार्ज किया जा सके और शहर के अंदर अनावश्यक ट्रैफिक से बचा जा सके।

ऑटो रिक्शा के लिए ले-बाय और पायलट प्रोजेक्ट

अध्यक्ष श्री सिंह ने सुझाव दिया कि ऑटो रिक्शा के लिए ले-बाय बनाए जाएं और उन्हें स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जाए। वरिष्ठ नगर योजनाकार ने जानकारी दी कि सेक्टर 43 और मध्य मार्ग पर पायलट परियोजना पहले से चालू है, जिसे सफल होने पर अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।

बस सेवाएं और साइकिल ट्रैक की स्थिति

सीटीयू के पास 632 बसों का बेड़ा है, जिनमें 80 इलेक्ट्रिक बसें हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 तक सभी डीज़ल बसों को ई-बसों से बदलने की योजना है। अध्यक्ष ने साइकिल ट्रैकों की सफाई, मरम्मत और रखरखाव पर भी बल दिया। झाड़ियों और जंगली पौधों की वजह से रास्ता बाधित होने और सुरक्षा संबंधी खतरे को दूर करने के निर्देश दिए गए।

परिवहन क्षेत्र का पुनर्नियोजन

चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने दरिया क्षेत्र में मास्टर प्लान के अनुसार नए परिवहन क्षेत्र के शीघ्र अधिग्रहण की मांग की। ट्रांसपोर्ट चौक पर अंडरपास निर्माण और वाणिज्यिक वाहनों के आधार परमिट शुल्क को घटाकर पड़ोसी राज्यों के बराबर लाने का सुझाव भी रखा गया। एसटीपी ने बताया कि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया प्रगति में है और राइट्स की रिपोर्ट में अंडरपास का प्रस्ताव भी शामिल है।

मानसून में जलभराव की समस्या

बैठक में शास्त्री नगर-बापूधाम पुल की समस्या पर चर्चा हुई जो हर बारिश में ओवरफ्लो होकर यातायात को प्रभावित करता है। अध्यक्ष ने इसके स्थायी समाधान की मांग की और शहर के अन्य जलभराव वाले संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने को कहा।

ये रहे अन्य निर्णय

शहर के प्रवेश बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए बैटरी-स्वैपिंग और चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव। रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा पार्किंग पर किए गए अतिक्रमण की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश। सीटीयू को भारत सरकार के ‘पीपुल्स चॉइस अवार्ड’ हेतु बधाई दी गई।
ऑटो चालकों हेतु ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज़ीकरण को लेकर विशेष शिविर आयोजित करने का सुझाव।