केशव ने अमरावती के विकास हेतू फंड मांगा की
BREAKING
भारत के इंटेलिजेंस चीफ का कार्यकाल बढ़ाया गया; केंद्र सरकार ने एक साल का एक्सटेंशन दिया, ये लगातार दूसरी बार, देखें अधिसूचना अब सिविल जज बनने के लिए 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस जरूरी; सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लॉ ग्रेजुएट्स सीधी भर्ती नहीं पा सकेंगे अक्षय कुमार ने परेश रावल पर 25 करोड़ हर्जाने का केस ठोका; Hera Pheri 3 को लेकर बढ़ा विवाद, जानिए क्या है पूरा मामला? भारत की रेंज में है पूरा पाकिस्तान; किसी भी जगह को निशाना बनाया जा सकता, पाक भले ही सेना मुख्यालय कहीं भी ले जाए, सेना का बयान पाकिस्तानी सेना के 64 सैनिक-अधिकारी मारे गए; जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में ढेर, 90 से ज्यादा घायल भी हुए

केशव ने अमरावती के विकास हेतू फंड मांगा की

Development of Amaravati

Development of Amaravati

(अर्थप्रकाश/ बोम्मा रेडड्डी )

 विजयवाड़ा : Development of Amaravati: (आंध्रा प्रदेश ) एपी के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव कहा कि ऋण लेना एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकार ऋण लेने के संबंध में रिजर्व बैंक से चर्चा करेगी।

एपी के वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि उन्होंने शनिवार को दिल्ली में केंद्र सरकार के बजट निर्माण पर बैठक के दौरान नई राजधानी अमरावती और पिछड़े जिलों के विकास के लिए केंद्रीय बजट में धन मांगा है।

वित्त मंत्री पय्यावुला केशव ने कहा कि राजमार्गों के निर्माण के हिस्से के रूप में, उन्होंने एपी में औद्योगिक गलियारे स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा आर्थिक सहायता- जरूरी है
उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एपी राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी।

जैसा कि एपी पुनर्गठन अधिनियम में उल्लिखित है, राम-अयापट्टनम बंदरगाह, "एकीकृत इस्पात संयंत्र" और "ग्रे-हाउंड्स" प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए धन की मांग की गई थी। वित्त मंत्री ने खुलासा किया कि उन्होंने पोलावरम परियोजना के लिए पूरी फंडिंग मांगी है। अमरावती और पिछड़े जिलों को धन आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने हथकरघा क्षेत्र को बाहर करने को कहा-

बजट निर्माण पर. पय्यावुला केशव ने कहा कि इस बैठक में राज्य की सामान्य जरूरतों और केंद्र से अपेक्षित वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई। मंत्री उन प्रस्तावों का उल्लेख किया है जो एपी को अभी चाहिए।

आईसीएच 5 प्रतिशत जीएसटी के अंतर्गत है। वित्त मंत्री केशव ने कहा कि वह "हरित ऊर्जा गलियारे" के लिए एपी का समर्थन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने माना कि चंद्रबाबू नायडू में राज्य को सही दिशा देने की क्षमता है और उन्होंने सत्ता सौंपी. पय्यावुला केशव ने स्पष्ट किया कि विवादों और जटिलताओं से मुक्त कर प्रणाली होनी चाहिए।

उन्होंने राज्य के विभाजन के साथ आई वित्तीय समस्याओं और पिछली सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन से हुए नुकसान का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जुलाई में कुल 7000 पेंशन वितरण को लेकर किसी को संदेह करने की जरूरत नहीं है, सरकार इसके लिए कदम उठा रही है.