आपातकाल की लंबी छाया और क्यों भारत को लोकतंत्र के इस सबसे काले दौर को कभी नहीं भूलना चाहिए

लेखक: संजय टंडन

किसी देश के इतिहास में कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकतीं। वे हमेशा एक चेतावनी की तरह बनी रहती हैं कि जब राजनीतिक सत्ता संविधान की सीमाओं का सम्मान करना छोड़ देती है और जनता की आवाज़ से डरने लगती है, तब क्या होता है। 1975 की इमरजेंसी ऐसी ही एक घटना थी। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा को दबाने का सुनियोजित प्रयास था। 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान का इस्तेमाल एक नेता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किया गया। एक हस्ताक्षर से लोगों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र डर के माहौल में बदल गया।

आपातकाल अचानक नहीं आया था। इसके पीछे एक गहरा राजनीतिक संकट था। 1971 के चुनावों में बड़ी जीत और बांग्लादेश युद्ध की सफलता के बाद इंदिरा गांधी सरकार को आर्थिक समस्याओं, बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और जनता के असंतोष का सामना करना पड़ा। गुजरात और बिहार में छात्रों और आम लोगों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जवाबदेही और लोकतांत्रिक सुधारों की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और उन्हें चुनावी गड़बड़ियों का दोषी पाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कुछ राहत दी, जिससे वे प्रधानमंत्री बनी रह सकीं, लेकिन उनकी संसदीय शक्तियों पर कुछ सीमाएँ लगा दी गईं। सत्ता खोने की संभावना देखकर कांग्रेस ने आत्मचिंतन करने के बजाय दमन का रास्ता चुना। "आंतरिक अशांति" का बहाना बनाकर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू कर दिया गया।

अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में ऐसे फैसले के बाद नेता इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन भारत में इसके उलट हुआ। विपक्ष ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग तेज कर दी। इसके बाद 25 जून 1975 की रात आपातकाल घोषित कर दिया गया। लोगों के मौलिक अधिकार लगभग समाप्त कर दिए गए। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया।

मीसा (मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट) के जरिए विरोध की हर आवाज़ को दबाया गया। विपक्षी नेताओं को उनके घरों से उठाकर जेल में डाल दिया गया। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अदालतों की ताकत कमजोर कर दी गई और नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रताएँ छीन ली गईं। जबरन नसबंदी अभियान, राजनीतिक प्रताड़ना और विरोध को कुचलने की घटनाओं ने सत्ता के असली चेहरे को सामने ला दिया।

आज पाँच दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आपातकाल लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सत्ता के दुरुपयोग के खतरों की याद दिलाता है। युवा पीढ़ी के लिए यह केवल इतिहास की किताबों का एक अध्याय हो सकता है, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है। उस समय लोग भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलताओं और बढ़ती महंगाई से परेशान थे।

आपातकाल ने दिखाया कि बिना संविधान खत्म किए भी लोकतंत्र को कमजोर किया जा सकता है। संसद मौजूद थी, अदालतें काम कर रही थीं और चुनाव भी संविधान का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन लोकतंत्र की असली भावना को गहरी चोट पहुँची थी। यह समझना जरूरी है कि तानाशाही हमेशा सेना के तख्तापलट से नहीं आती; कभी-कभी संविधान के प्रावधानों का गलत इस्तेमाल करके भी आ सकती है।

आपातकाल का सबसे चिंताजनक पहलू यह था कि कई संस्थाएँ बहुत जल्दी इस नई स्थिति के अनुसार ढल गईं। बाद में वरिष्ठ भाजपा नेता और भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था, "जब आपसे झुकने को कहा गया, तब आप रेंगने लगे।" यह टिप्पणी उस समय संस्थाओं के आत्मसमर्पण को दर्शाती है।

न्यायपालिका की भूमिका भी काफी विवादित रही। कुछ हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर केस में ऐसा फैसला दिया जिससे सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह आपातकाल के दौरान लोगों को बिना उचित कानूनी उपाय के हिरासत में रख सके।

सिर्फ न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना ने इस फैसले का विरोध किया। उनका मत भारतीय न्यायिक इतिहास में स्वतंत्रता की रक्षा के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में गिना जाता है। उनका मानना था कि अधिकार सरकार की कृपा से नहीं मिलते, बल्कि वे सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए होते हैं। इतिहास ने अंततः उनके विचारों को सही साबित किया।

आपातकाल ने यह भी दिखाया कि लोकतंत्र में किसी एक व्यक्ति की पूजा या व्यक्तिपूजा कितनी खतरनाक हो सकती है। जब किसी नेता के प्रति निष्ठा को राष्ट्र के प्रति निष्ठा मान लिया जाता है, तब संवैधानिक सुरक्षा कमजोर पड़ जाती है। यह मानना कि कोई एक व्यक्ति देश के लिए अपरिहार्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।

मनमानी गिरफ्तारियाँ, सेंसरशिप, जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ जैसी घटनाओं ने जनता के गुस्से को और बढ़ा दिया। लोगों को समझ में आ गया कि जब सरकार की शक्ति सीधे उनके घर, परिवार और निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगती है, तब स्वतंत्रता का महत्व कितना बड़ा होता है।

फिर भी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र अंततः इस संकट से उबर गया। जनवरी 1977 में चुनावों की घोषणा हुई। राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया। विपक्षी दल एकजुट हुए। चुनाव में जनता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में कांग्रेस को बड़ी हार मिली और जनता पार्टी की सरकार बनी।

इस नतीजे ने एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक सच साबित किया: यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, तो सबसे शक्तिशाली सरकारें भी जनता के प्रति जवाबदेह रहती हैं।

आपातकाल के बाद कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 44वें संविधान संशोधन के जरिए आपातकाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रावधान जोड़े गए। कुछ अधिकारों को और मजबूत किया गया, आपातकाल लागू करने की शर्तों को सख्त बनाया गया और न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया गया। इससे यह समझ सामने आई कि लोकतंत्र केवल अच्छे इरादों से नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं से सुरक्षित रहता है।

आपातकाल इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उससे जुड़े सवाल आज भी महत्वपूर्ण हैं:

क्या लोकतांत्रिक संस्थाएँ सत्ता के दबाव में स्वतंत्र रह पाती हैं?
क्या मीडिया राजनीतिक दबाव का सामना कर सकता है?
क्या अदालतें संकट के समय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकती हैं?
क्या नागरिक अपनी स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं?

ये सवाल किसी एक राजनीतिक दल या पीढ़ी तक सीमित नहीं हैं।

51 साल बाद भी सबसे बड़ा सबक यही है कि लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने से नहीं चलता। इसके लिए स्वतंत्र संस्थाएँ, जागरूक नागरिक, स्वतंत्र मीडिया, साहसी न्यायपालिका और ऐसे नेता चाहिए जो अपनी शक्ति की सीमाओं को स्वीकार करें। लोकतंत्र केवल तब नहीं मरता जब संविधान खत्म कर दिया जाए; वह तब भी कमजोर हो सकता है जब संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल बिना संवैधानिक मर्यादाओं के किया जाए।

इसीलिए आपातकाल को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए नहीं कि भारत अतीत में फँसा हुआ है, बल्कि इसलिए कि उस कठिन दौर से मिले सबक आज भी देश के भविष्य का रास्ता दिखाते हैं।

नोट: लेखक एक वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।