देशभर में आज से नए श्रम कोड हुए लागू; समान वेतन, ओवरटाइम पर डबल वेतन, ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप… सरकार से जारी लिस्ट देखिए

New Labour Codes 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने कांट्रेक्चुअल कर्मियों और कामगारों के लिए लेबर सिस्टम रिफॉर्म किया है। देशभर में आज से बदलाव और सुधार के साथ चार नए श्रम कोड लागू किए गए हैं। नए लेबर कोड न्यूनतम वेतन, नियुक्ति पत्र, समान वेतन, सोशल सिक्योरिटी, ओवरटाइम पर डबल वेतन, फिक्स टर्म ग्रेच्युटी, फ्री हेल्थ चेकअप और जोखिम वाले क्षेत्रों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने वाले हैं।

बता दें कि भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार दोपहर देश में नए श्रम कोड लागू किए जाने की घोषणा की। सरकार ने दावा किया है कि लेबर सिस्टम रिफॉर्म कर्मियों और कामगारों के लिए मोदी सरकार की गारंटी है। यह बड़ा कदम सिर्फ बदलाव भर नहीं, बल्कि भारत के करोड़ों कर्मियों और कामगारों के जीवन को सशक्त बनाने वाला होगा। 40 करोड़ वर्करों को सामाजिक सुरक्षा (सोशल सिक्योरिटी) की गारंटी सुनिश्चित होगी। यह बदलाव उन लाखों वर्कर्स के लिए राहत भरा है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और स्थायी कर्मचारियों जैसी सुरक्षा और लाभ नहीं पाते।

सरकार से जारी लिस्ट देखिए

• सभी वर्करों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी; यानि अब किसी भी कंपनी या नियोक्ता के लिए वेतन रोकना, देरी, मनमानी और शोषण की गुंजाइश खत्म होगी और यह आसान नहीं रहेगा.
• युवाओं को नौकरी में नियुक्ति पत्र अनिवार्य; मतलब अब युवाओं के लिए हर जॉब में नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है ताकि नौकरी शुरू होते ही उनका एक अधिकार पक्का हो जाए और उनकी जॉब सिक्योरिटी और क्लियर टर्म्स दोनों सुनिश्चित हो सकें।
• महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी; यानि अब जेंडर के आधार पर वेतन असमानता खत्म और महिलाओं के लिए Equal Pay का साफ नियम लागू होगा, जिससे कार्यस्थलों पर जेंडर बेस्ड भेदभाव पर लगाम लगेगी और सभी पदों पर बराबरी का अधिकार भी होगा।
• 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी; मसलन सोशल सिक्योरिटी के दायरे में 40 करोड़ वर्कर्स आएंगे। ऐसा होने से देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स पहली बार इतने बड़े सुरक्षा दायरे में होगी।
• फिक्स टर्म एम्पलाइज (Employees) को एक साल लगातार सर्विस के बाद ग्रेच्युटी की गारंटी; यानि फिक्स टर्म एम्प्लॉईस को सिर्फ एक साल की नौकरी के बाद ग्रेच्युटी का हक दे दिया गया है। यह बदलाव उन लाखों वर्कर्स के लिए राहत है जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और स्थायी कर्मचारियों जैसा लाभ लेना चाहते हैं।
• 40 साल से अधिक आयु वाले वर्करों को सालाना मुफ़्त हेल्थ चेक-अप की गारंटी; 40 साल से ऊपर के हर वर्कर का सालाना फ्री हेल्थ चेक-अप भी अनिवार्य किया गया है। इसे सरकार वर्कफोर्स की दीर्घकालिक सेहत में निवेश मान रही है। सरकार का कहना है कि वर्कफोर्स की सेहत ही देश की उत्पादकता है।
• ओवरटाइम करने पर दुगने वेतन की गारंटी; मतलब अब ओवरटाइम करने वालों के लिए अब डबल वेतन का प्रावधान है, अब उन्हें अतिरिक्त काम का पूरा और उचित पैसा मिलेगा और जिससे शोषण की आशंका खत्म होगी।
• जोखिम-भरे क्षेत्रों के वर्करों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी; यानि अब माइंस, केमिकल, कंस्ट्रक्शन जैसे हाई-रिस्क जॉब वालों को पूर्ण सुरक्षा मिलने वाली है।
• इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक वर्करों को सामाजिक न्याय की गारंटी; भारत सरकार नए लेबर कोड लाकर भारत के लेबर स्टैंडर्ड को ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड और स्केल के बराबर लाने का प्रयास कर रही है। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ सुधार और बदलाव भर ही नहीं बल्कि वर्कर जस्टिस और वर्कर डिग्निटी का नया युग है। मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।

मोदी सरकार की गारंटी: हर श्रमिक का सम्मान!

आज से देश में नई श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिससे मिलेगी :

✅ सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी
✅ युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी
✅ महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी
✅ 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की…

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 21, 2025

PM मोदी का स्टेटमेंट

इन सुधारों के जरिए एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार होगा, जो भविष्य में हमारे कामगारों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को नई शक्ति देगा। इससे नौकरियों के नए-नए अवसर तो बनेंगे ही, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही विकसित भारत की हमारी यात्रा को भी तेज गति…

— Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025