तेल संकट के बीच हाईकोर्ट का कार पूलिंग और वर्चुअल सुनवाई पर जोर

दुनियाभर में बढ़ते तेल संकट और ईंधन खपत को कम करने के उद्देश्य से Punjab and Haryana High Court ने कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने डिजिटल और साझा संसाधनों के अधिक इस्तेमाल पर जोर देते हुए जजों से कार पूलिंग अपनाने की अपील की है। इसके साथ ही कोर्ट में सूचीबद्ध अधिकतर मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, रजिस्ट्री को समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक उपलब्ध करवाने, तकनीकी सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने और जरूरी तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वर्चुअल सुनवाई के दौरान अदालत और वकीलों को किसी तरह की परेशानी न हो। बार एसोसिएशन के सदस्यों से भी वर्चुअल सुनवाई को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सहयोग देने की अपील की गई है।

प्रशासनिक स्तर पर हाईकोर्ट ने विभिन्न शाखाओं और सेक्शनों में 33 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। हालांकि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि शेष कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहें, ताकि कार्य प्रभावित न हो। संबंधित रजिस्ट्रारों को कर्मचारियों के लिए साप्ताहिक कार्य शेड्यूल तैयार करने और वर्क फ्रॉम होम कर रहे कर्मचारियों की फोन पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी शाखा या सेक्शन में घर से काम करने की व्यवस्था कार्य के स्वरूप के अनुसार प्रभावी नहीं पाई जाती, तो संबंधित रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति से इस व्यवस्था में बदलाव कर सकता है या इसे समाप्त कर सकता है। हाईकोर्ट के इस फैसले को ऊर्जा बचत और प्रशासनिक दक्षता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।