खुशखबरी! सस्‍ता होगा घी-मक्‍खन, सरकार जल्‍द दे सकती है तोहफा, दूध के दाम बढ़ने के बाद बदली रणनीति

खुशखबरी! सस्‍ता होगा घी-मक्‍खन, सरकार जल्‍द दे सकती है तोहफा, दूध के दाम बढ़ने के बाद बदली रणनीति

Ghee-Butter Prices

Ghee-Butter Prices

Ghee-Butter Prices: टमाटर व हरी सब्जियों की आसमान छूती कीमतों से परेशान आम आदमी को आने वाले दिनों में राहत भरी खबर मिल सकती है. वो भी ऐसे समय पर, जब त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है. हो सकता है कि आने वाले दिनों में घी और मक्खन की कीमतों में ठीक-ठाक कमी आ जाए. त्योहारों के मौसम में इन दोनों का ही इस्तेमाल हर घर में होता है.

अभी लगता है इतना टैक्स (Now it takes so much tax)

दरअसल सरकार घी और मक्खन पर माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दरें कम करने का प्रस्ताव देने वाली है. मिंट की एक खबर के अनुसार, सरकार जल्दी ही ऐसा प्रस्ताव रख सकती है. अभी घी और मक्खन दोनों पर 12-12 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. केंद्र सरकार इसे घटाकर 5-5 फीसदी करने का प्रस्ताव दे सकती है.

बढ़ जाएगा त्योहारों का आनंद (The joy of festivals will increase)

अगर इसे अमलीजामा पहनाया जाता है तो इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है. देश में जल्दी ही त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है, जो दिसंबर के अंत तक लगातार चलने वाला है. त्योहारी सीजन में घर-घर में मिठाइयां व खाने-पीने के तरह-तरह के आइटम बनते हैं, जिनमें घी और मक्खन का काफी इस्तेमाल होता है. ऐस में अगर इनकी कीमतें कम होती हैं, तो आम लोगों के लिए त्योहारों का आनंद बढ़ जाएगा.

महंगाई से आम आदमी त्रस्त (common man suffering from inflation)

यह डेवलपमेंट इस कारण भी अहम है, क्योंकि आम जनता पहले ही महंगाई से त्रस्त है. करीब डेढ़ साल से खुदरा महंगाई की दर ज्यादा बनी हुई थी. अभी यह नियंत्रण में आने ही लगा था कि टमाटर व हरी सब्जियों के भाव में आग लग गई. दूसरी ओर दूध की कीमतें लगातार बढ़ती गई हैं. पिछले एक साल में दूध 10.1 फीसदी और 3 साल में 21.9 फीसदी महंगा हुआ है. इसने भी आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ा है.

इस विभाग ने किया अनुरोध (This department requested)

मिंट की खबर के अनुसार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने घी व मक्खन पर जीएसटी कम करने का अनुरोध किया है. विभाग ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि वह इसे लेकर जीएसटी फिटमेंट कमिटी के सामने प्रस्ताव रखे. उसके बाद प्रस्ताव को जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जा सकता है, जो जीएसटी के स्लैब से लेकर दरों में बदलाव पर निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई है.

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