पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्तमान मुख्यमंत्री की पोल खोली,CAG रिपोर्ट में प्रदेश की ‘उदास’ वित्तीय सामने लाया

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

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** अप्रैल 2025 में राज्य जीएसटी राजस्व में अप्रैल 2024 की तुलना में वास्तव में 24.20% की गिरावट आई

** कुल कर राजस्व में 12.21% की गिरावट

** गैर-कर राजस्व में 22.01% की गिरावट

** कुल राज्य स्वामित्व वाले राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में 12.76% की गिरावट
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अमरावती : Former Chief Minister exposed the current Chief Minister: (आंध्र प्रदेश) वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में टीडीपी सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को उजागर किया है।

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में जगन ने राज्य के वित्त के संबंध में चंद्रबाबू नायडू सरकार के दावों में विसंगतियों को उजागर किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) के चौंकाने वाले आंकड़ों का हवाला दिया।

 वाईएसआरसीपी प्रमुख ने टीडीपी के इस दावे का खंडन किया कि अप्रैल 2025 में 3,354 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक है। टीडीपी को शर्मिंदगी तब हुई जब सीएजी के आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल 2025 में राज्य जीएसटी राजस्व में अप्रैल 2024 की तुलना में वास्तव में 24.20% की गिरावट आई। जगन ने बताया कि सीएजी के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद, राज्य सरकार ने एक और बयान जारी कर केंद्र द्वारा आईजीएसटी पूल से 796 करोड़ रुपये के अग्रिम समायोजन को गिरावट का जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह के आईजीएसटी समायोजन नियमित हैं और हमेशा शुद्ध जीएसटी की गणना में इनका हिसाब लगाया जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार की 1 मई की प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह का दावा किया गया था, में पहले से ही 796 करोड़ रुपये के समायोजन को शामिल किया गया था। जगन ने तर्क दिया कि वास्तविक आंकड़ों में महत्वपूर्ण गिरावट को उजागर करने के बाद नया स्पष्टीकरण एक कवर-अप प्रतीत होता है।  इसके अलावा, उन्होंने राज्य में वित्तीय संकट को रेखांकित करने के लिए सीएजी के और अधिक आंकड़ों का हवाला दिया।

आंध्र प्रदेश के राजस्व में कमी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 में कुल कर राजस्व अप्रैल 2024 की तुलना में 12.21% कम था।

इसके अलावा, गैर-कर राजस्व में 22.01% की गिरावट आई, जबकि कुल राज्य के स्वामित्व वाले राजस्व में 12.76% की गिरावट आई।

जगन ने निष्कर्ष निकाला कि ये प्रमुख संकेतक सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की तुलना में अधिक गहरी आर्थिक मंदी को दर्शाते हैं, जो एक बहुत ही निराशाजनक राजकोषीय तस्वीर पेश करता है।