पंजाब विधानसभा में अवैध माइनिंग पर बहस, देखें किस किस में हुई सवाल-जवाब

Aman

Debate on illegal mining in Punjab assembly, see what happened in which question and answer

चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) के बजट सेशन के दूसरे दिन अवैध माइनिंग पर जमकर बवाल हुआ। खनन मंत्री ने माइनिंग को लेकर अपनी बात रखी तो माइनिंग माफिया पर कार्रवाई का मुद्दा उठ गया। इस पर आप के विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी विधानसभा में 10 पेज की लिस्ट बताई थी।

इस पर विपक्षी दल नेता कांग्रेस एमएलए प्रताप सिंह बाजवा भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम हैं, उन्हें पकड़ो। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम ले रहे तो फिर पहले उन्हें ही पकड़कर इंटेरोगेट करो।

विधानसभा में खनन मंत्री हरजोत बैंस ने बताया कि इस वक्त मार्केट में रेत का रेट औसतन 26 से 28 रुपए और बजरी का 29 से 30 रुपए है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की पॉलिसी के हिसाब से 7 ब्लॉक दिए गए थे, उसमें भी 3 बंद पड़े हैं। इसके बावजूद 16 मार्च से 22 जून 2022 तक 30 करोड़ 8 लाख आमदनी हुई है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 277 केस दर्ज किए जा चुके हैं। खनन मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने साढ़े 5 रुपए फुट रेट तो कह दिया लेकिन मिला नहीं।

विधायक अमन अरोड़ा ने कहा कि 16 जून 2017 को अकाली दल का पहला सेशन था। इसमें पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सदन में कहा था कि उनके पास 10 पेज की लिस्ट है, जिनमें रेत की खड्ड ठेके पर लेने वालों के नाम हैं। मैं एक मिनट में इनका नाम ले सकता हूं। अरोड़ा ने मंत्री से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी कोई लिस्ट मिली है। मंत्री बैंस ने कहा कि बजट के बाद वह इसके बारे में बताएंगे।

विधानसभा में विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो उनको लाकर इंटेरोगेट करो। यह काम कैप्टन अमरिंदर सिंह से शुरू करो। फिर पता चलेगा कि सरकार की इच्छाशक्ति कितनी है?। उन्होंने कहा कि पंजाब के आगे इस तरह की स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए।

साढ़े 9 साल सीएम रहे कैप्टन, इस बार चुनाव हारे
कैप्टन अमरिंदर सिंह साढ़े 9 साल पंजाब के सीएम रहे। 2021 में चुनाव से 3 महीने पहले कांग्रेस ने उन्हें हटा दिया। इसके बाद वह पटियाला सीट से भी चुनाव हार गए। उन्होंने कांग्रेस छोडऩे के बाद सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा था। उसमें भी जिक्र किया था कि उन्होंने अवैध माइनिंग में लिप्त मंत्री और विधायकों के नाम हाईकमान को भेजे थे लेकिन कार्रवाई नहीं करने दी गई। कुछ दिन पहले भी कैप्टन ने कहा कि उनके पास भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट है। सीएम भगवंत मान मांगेंगे तो वह जरूर देंगे।