Cabinet sub-committee to discuss solutions to legitimate demands of disabled people

Punjab: कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा दिव्यांग वर्ग की जायज़ माँगों के समाधान के लिए विचार-विमर्श 

Cabinet sub-committee to discuss solutions to legitimate demands of disabled people

Cabinet sub-committee to discuss solutions to legitimate demands of disabled people

Cabinet sub-committee to discuss solutions to legitimate demands of disabled people- चंडीगढ़I कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा आज पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ पंजाब भवन, चंडीगढ़ में मीटिंग की गई। कैबिनेट सब- कमेटी की मीटिंग वित्त और योजना मंत्री एडवोकेट श्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता अधीन हुई।

कैबिनेट सब-कमेटी में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर और शासन सुधार और प्रवासी भारतीय मामले मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल शामिल थे, की तरफ से दिव्यांग ऐसोसीएशनों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की गई जिससे उनकी सभी जायज़ माँगों को हमदर्दी से विचार करके उनको हल किया जा सके।  

पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों की भलाई और सहूलतें देने के लिए अपनी अलग-अलग मांगे कैबिनेट सब-कमेटी के सामने रखी। जिनमें से बहुत सी माँगों को सरकार ने मंजूर कर लिया और पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी उनकी माँगों पर सकारात्मक विचार किया जायेगा।  

कैबिनेट सब-कमेटी द्वारा पंजाब दिव्यांग एक्शन कमेटी के प्रतिनिधियों को भरोसा दिया कि जल्द ही दिव्यांग व्यक्तियों के नौकरियों में पड़े बैकलाग को भरा जायेगा। जिस सम्बन्धी कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है।  

मीटिंग के दौरान कैबिनेट सब-कमेटी ने अधिकारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 को पंजाब में प्रभावशाली तरीके से लागू करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को बनता लाभ, अधिकार और सम्मान देना और एक्ट में दर्शाईं हिदायतों की सख्ती से पालना की जाये। दिव्यांग व्यक्तियों, महिलाओं और दिव्यांग बच्चों के साथ दिव्यांगता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी अदारे भरे जाने वाले कुल पदों का कम से कम चार प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखेंगे और इन पदों पर सिर्फ़ दिव्यांग व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जायेगा।  

दिव्यांग व्यक्तियों पर किसी भी तरह का अत्याचार को रोकने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी ने पंजाब पुलिस और उच्च अधिकारियों को सख़्ती से निपटने के आदेश भी दिए।