ब्रिटिशकालीन नहर कानून होगा समाप्त, उत्तर प्रदेश में आएगा नया सिंचाई एवं ड्रेनेज अधिनियम-2024

ब्रिटिशकालीन नहर कानून होगा समाप्त, उत्तर प्रदेश में आएगा नया सिंचाई एवं ड्रेनेज अधिनियम-2024

British-era Canal Law To Be Abolished

British-era Canal Law To Be Abolished

British-era Canal Law To Be Abolished : उत्तर प्रदेश जल्द ही एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है। ब्रिटिश शासनकाल में लागू हुआ उत्तरी भारत नहर एवं ड्रेनेज अधिनियम 1873 अब समाप्त होने की कगार पर है। योगी सरकार इसकी जगह आधुनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नया उत्तर प्रदेश सिंचाई एवं ड्रेनेज अधिनियम 2024 लागू करने जा रही है। जलशक्ति विभाग इस नए अधिनियम का मसौदा तैयार कर रहा है और हाल ही में इसे जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया।

किसान हितों को केंद्र में रखकर बनेगा नया अधिनियम

जलशक्ति मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नया अधिनियम पूरी तरह किसान हितैषी होना चाहिए। उन सभी पुराने प्रावधानों को हटाया जाएगा जो किसानों के लिए बाधक या हानिकारक थे। मंत्री ने कहा कि बदलते जल परिदृश्य को देखते हुए पानी के किफायती उपयोग को प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि हर किसान तक सिंचाई का पानी समय पर पहुंच सके।

केन-बेतवा लिंक परियोजना की समीक्षा

उदयगंज स्थित सिंचाई विभाग में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।
उन्होंने डीपीआर की स्थिति पर जानकारी ली और उच्च अधिकारियों को समय-समय पर परियोजना स्थलों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए, ताकि कार्यों में तेजी लाई जा सके।

प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण

बैठक में विभागीय अधिकारियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि अवर अभियंता से लेकर मुख्य अभियंता तक, सभी प्रोन्नति प्राप्त अधिकारी तभी पदस्थापना पाएंगे जब वे अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे। इससे विभागीय कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

किसानों को समय पर पानी उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार ने सिंचाई जल उपलब्धता को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि नहरों में रोस्टर के अनुसार पानी छोड़ा जाए और टेल तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।
मंत्री ने चेतावनी दी कि पानी उपलब्धता में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में मौजूद अधिकारी

इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनिल गर्ग, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष संदीप कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।