दिनांक 8 से 11 जनवरी 2024 तक सभी सरकारी एवं रेल कर्मचारी करेगे क्रमिक भूख हड़ताल

नई दिल्ली-6 जनवरी 2024: Railway Unions Hunger Strike: पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) की दिनांक 15 दिसम्बर 2023 को आहूत स्टीरिंग कमेटी की बैठक एवं आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन की दिनांक  2 जनवरी 2024 को आहूत स्टैन्डिंग कमेटी की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार  दिनांक 8 जनवरी से 11 जनवरी 2024 के बीच सभी सरकारी रेल कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जन्तर मन्तर, नई दिल्ली के साथ-साथ अपने  प्रशासनिक कार्यालयों  उत्पादन इकाईयों  तथा  यूनिटो के सामने सुबह  9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक क्रमिक अनशन/भूख हड़ताल  पर बैठने का फैसला लिया है जिसमें रक्षा, शिक्षक एवं अन्य संस्थाओ के कर्मचारी भी शामिल है ।

जेएफआरओपीएस के संयोजक एवं एआईआरएफ के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली उन सभी केन्द्र एवं प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों  एवं रेल कर्मचारियों का प्रमुख मुददा है जो दिनांक 01-01-2004 से सरकारी सेवा मे आये है और पिछले वर्ष से सभी सरकारी कर्मचारी एवं रेल कर्मचारी जिनमे रक्षा, शिक्षक तथा सरकारी उत्पादन इकाईया आदि भी शामिल है, पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर प्रदेश स्तर से लेकर केन्द्र स्तर तक जोरदार  आ़ंदोलन और प्रदर्शन करते आ रहे है जिसमे 10 अगस्त 2023 की रामलीला मैदान की ऐतिहासिक रैली भी शामिल है।

श्री मिश्रा ने आगे कहा कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के इतने आंदोलनो के बाद भी अभी तक इस दिशा मे कोई विषेश ध्यान नही दिया है जिसके उपरान्त  आम हडताल की नोटिस देने से पूर्व पहले सरकार को चेताने के लिए एक मौका और दिया जा रहा है जिसके  अन्तर्गत सभी सरकारी कर्मचारी, रक्षा, शिक्षक एवं  रेल कर्मचारी  नई दिल्ली में जन्तर मन्तर के अलावा अपने-अपने मुख्यालयों, कारखानों  एवं यूनिटो पर दिनांक 8 से 11 जनवरी 2024 तक इस कपकपाती ठंड मे भूख हडताल पर बैठेगे  और सरकार से अपनी पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग करेगे] क्योकि कर्मचारियों में सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ अब काफी रोष व्याप्त हो गया है और वे पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर काफी उग्र होते जा रहे है। उन्होने आगे कहा कि यह कर्मचारियों ने सरकार को अब एक आखीरी मौका देने का काम किया है इसके बाद सीधे आम हडताल की नोटिस सरकार को  दिया जायेगा  जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

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