Chandigarh: यूटी सचिवालय में बोले प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित- निगम में नियमानुसार होगा काम, नहीं चलेगी किसी की मर्जी

Administrator Banwari Lal Purohit said in UT Secretariat- चंडीगढ़ (चेतन ठाकुर)। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित यूटी सविचालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने नगर निगम में उठे विवाद को लेकर कहा कि निगम में कानून के हिसाब से काम होगा। वह नगर निगम के किसी भी काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। निगम आयुक्त को इसके लिए बोला गया है कि वह जो जरूरी हो, उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही सस्ते आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्यपाल ने माना है कि चंडीगढ़ में मंहगे घर खरीद पाना छोटे कर्मचारियों के लिए आसान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए सस्ती आवास योजना के विकल्पों पर काम करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि चंडीगढ़ में बिल्डिंग बॉयलॉज के मिसयूज और लोगों की बढ़ती मांग के आधार पर एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी गई है। इस मामले में जल्द ही फैसला हो जाएगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में उनके अभिभाषण के दौरान कांग्रेसी विधायकों के हंगामे को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि वह इस संबंध में अलग से चरचा करना चाहते हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके त्यागपत्र देने की वजह पूरी तरह पारिवारिक है। वह अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार उन्हें छोडऩे के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने त्यागपत्र देने की इच्छा जताई है। अब केंद्र के आदेशों पर ही वह कोई फैसला ले सकते हैं। अपने ढाई साल के कार्यकाल के संबंध में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन के साथ बड़ा काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन चंडीगढ़ को रोल मॉडल सिटी के रूप में विकसित करना है। प्रधानमंत्री के इसी स्वपन को पूरा करने वह अपनी टीम के साथ दिन रात काम कर रहे हैं।

चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को सवश्रेष्ठ टीम करार दिया है। चंडीगढ़ के अधिकारियों की बदौलत ही समूचे देश में चंडीगढ़ प्रशासन स्वच्छता के क्षेत्र में 66वें रैंक से 11वें रैंक पहुंच सका है। बहुत जल्द यूटी चंडीगढ़ देश के टॉप पांच प्रदेशों में शामिल हो जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि चंडीगढ़ के प्रति केंद्र के विशेष स्थान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान चंडीगढ़ के लिए कुल 5081 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया था। जबकि 21-22 में इसे बढ़ा कर 5382 और 23-24 में इसी बजट को बढ़ा कर 6078 करोड़ कर दिया गया। लेकिन 2024-25 के बजट में चंडीगढ़ को 6513 करोड़ का बजट दिया गया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा 4070 करोड़ बिजली सेक्टर, शिक्षा के लिए 1031 करोड़, पुलिस सुरक्षा के लिए 875 करोड़ और परिवहन सेक्टर के लिए 455.80 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। शेष बजट स्वास्थ्य, सोलर एनर्जी और अन्य सेक्टरों के लिए आरक्षित रखा गया है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कुल 79 योजनाओं में से 69 योजनाएं पूरी तरह लागू कर दी गई हैं। जबकि शेष दस योजनाओं को वर्ष के अंत तक पूरा कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ के छह गांवों के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों के लिए साढ़े तीन करोड़ का बजट रखा गया है। इन प्लाटों का ट्रीटीड पानी सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में वन क्षेत्र घटने की बजाए बढ़ कर 41 फीसदी से पचास फीसदी हो गया है। ग्रीन सिटी के रूप में चंडीगढ़ का कवर एरिया बढ़ा है।

स्मार्ट सिटी के रूप में चंडीगढ़ की रही विशेष उपलब्धियां 

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के रूप में चंडीगढ़ की विशेष उपलब्धियां रही हैं। सोलर सिटी के रूप में वर्ष 2030 तक चंडीगढ़ पूरी तरह सोलर से लैस सिटी होगा। उन्होंने कहा कि ई वाहनों के लिए चंडीगढ़ में 54 चार्ज स्टेशनों को स्थापित कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से यूटी में 67 मीट्रिक टन राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के फार्मूले के तहत चंडीगढ़ में पूरी तरह लागू किया जा चुका है।