भारत-अमेरिका के बीच कब तक हो सकते हैं व्यापार समझौते? जानें नीति आयोग का जवाब

नई दिल्ली: India US Trade Deal: नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने सोमवार को आशा व्यक्त की कि भारत और अमेरिका के बीच जल्द ही एक व्यापार समझौता हो जाएगा, क्योंकि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

सुब्रह्मण्यम ने यह भी कहा कि भारत को टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना होगा तथा विनिर्माण में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए बाजारों को खोलना होगा.

उन्होंने यहां तिमाही आधार पर व्यापार विश्लेषण पर जारी रिपोर्ट (ट्रेड वॉच क्वार्टरली) जारी करते हुए मीडिया से कहा, "अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष अभी भी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले महीने बातचीत हुई थी, इसलिए मुझे लगता है कि दोनों पक्ष आशान्वित हैं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अगस्त में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने और रूस से भारत के कच्चे तेल के आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद भारत-अमेरिका संबंध गंभीर तनाव में हैं.

भारत ने अमेरिका के इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया था. भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत के अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सुब्रह्मण्यम ने कहा, "व्यापार चैनल बनाना कठिन है, और व्यापार चैनल को खोलना भी कठिन है. क्रिसमस तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा."

व्यापार असंतुलन: “भारत गलत उत्पादों का व्यापार कर रहा है”

सुब्रह्मण्यम के संबोधन का मुख्य विषय भारत का लगातार व्यापार असंतुलन था. उन्होंने तर्क दिया कि देश का निर्यात बास्केट उन उत्पादों की ओर झुका हुआ है जिनकी वैश्विक मांग घट रही है, जिससे भारत बदलते व्यापार पैटर्न के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है.

उन्होंने कहा, "हमारा व्यापार बहुत ही असंतुलित है. यह कुछ उत्पादों और गलत उत्पादों तक ही सीमित है. हो सकता है कि कभी हम कुछ वस्तुओं पर हावी रहे हों, लेकिन दुनिया आगे बढ़ गई है, लेकिन भारत आगे नहीं बढ़ा."

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत का व्यापारिक निर्यात अगस्त 2025 में साल-दर-साल 6.7% बढ़कर 35.1 बिलियन डॉलर हो गया.

फिर भी, जुलाई में निर्यात 37.24 अरब डॉलर से क्रमिक रूप से कम हुआ. अगस्त में आयात 61.59 अरब डॉलर रहा, जो एक महीने पहले 64.59 अरब डॉलर से कम है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ा हुआ है. सुब्रह्मण्यम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राथमिकता घाटे को कृत्रिम रूप से कम करना नहीं, बल्कि अपने निर्यात आधार में विविधता लाना और उसका विस्तार करना होना चाहिए.

उन्होंने कहा, "जब तक घाटे से औद्योगिक विकास को मदद मिलती रहे, हमें घाटे के आकार की चिंता नहीं करनी चाहिए. हमारा ध्यान प्रतिस्पर्धा पर होना चाहिए, टैरिफ पर नहीं."

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियां: अमेरिकी टैरिफ और व्यापार कूटनीति

भारत का सुधार एजेंडा बढ़ते वैश्विक व्यापार अशांति के बीच आया है. अगस्त में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ दोगुना करने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों का परीक्षण किया गया है, जिसमें भारत द्वारा छूट वाले रूसी कच्चे तेल के निरंतर आयात के प्रतिशोध में शुल्क को 50% तक बढ़ा दिया गया है.

भारत ने इस कदम को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" बताया है. सुब्रह्मण्यम ने स्वीकार किया कि टैरिफ़ झटका एक "प्रमुख लागत कारक" था, लेकिन उन्होंने एक सफलता के बारे में आशा व्यक्त की.

उन्होंने कहा, "दोनों पक्ष अभी भी व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं. पिछले महीने बातचीत हुई थी. अगर हम नवंबर तक समझौता कर लेते हैं, तो व्यवधानों से बचा जा सकता है."

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रविवार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में भारत की “लाल रेखाओं” का सम्मान किया जाना चाहिए.

द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) के लिए वार्ता के पांच दौर पहले ही हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य 2030 तक व्यापार को वर्तमान 191 बिलियन डॉलर से दोगुना करके 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है.

तनावों के बावजूद, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 2025 में 131.84 अरब डॉलर रहा. इसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर का था.

आसियान जुड़ाव और क्षेत्रीय रणनीति

भारत अपनी क्षेत्रीय व्यापार रणनीति को नए सिरे से तैयार कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं. इससे पहले पिछले हफ़्ते जकार्ता में आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) पर 11वीं संयुक्त समिति की बैठक हुई थी.

अधिकारियों का कहना है कि भारत, आसियान के साथ अपने बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने के लिए, आसियान समझौते की देश-विशिष्ट समीक्षा पर ज़ोर दे रहा है. वित्त वर्ष 2011 और वित्त वर्ष 2023 के बीच आसियान देशों से आयात में 186% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में केवल 65% की वृद्धि हुई.

एक सरकारी सूत्र ने कहा, "आसियान से भारत का आयात निर्यात से काफ़ी आगे निकल गया है. इसमें सुधार की ज़रूरत है." सुब्रह्मण्यम ने आगे कहा कि व्यापार विविधीकरण और गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा.

चीन कारक और आपूर्ति श्रृंखला

चीनी निवेश पर अंकुश के बारे में पूछे जाने पर, सुब्रह्मण्यम ने तर्क दिया कि भारत को व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा, "चीन भारत के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है. अगर आप प्रतिस्पर्धी हैं, तो चीन आपके ज़्यादा उत्पाद खरीदेगा. व्यापार को रोकना इसका समाधान नहीं है, बल्कि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना ही इसका समाधान है."

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह आपूर्ति श्रृंखलाओं पर व्यापक पुनर्विचार को दर्शाता है, जिसमें भारत पूरी तरह से अलग-थलग पड़े बिना अति-निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है.

प्रस्तावित राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन से क्षेत्रीय समूहों, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और वैश्विक मानक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है.

सुधार का खाका: राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

आगामी सुधार पैकेज का मुख्य बिंदु राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन है, जिसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदलना है. नीति आयोग के अनुसार, यह मिशन:

• वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण क्लस्टर बनाएं.
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से इनोवेशन और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना.
• पैमाने और दक्षता को प्रोत्साहित करें, विशेष रूप से मध्यवर्ती वस्तुओं और उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में.
• औद्योगिक नीतियों को निर्यात विविधीकरण लक्ष्यों के साथ संरेखित करें.

सुब्रह्मण्यम ने कहा, "यह मिशन अल्पकालिक प्रोत्साहनों के बारे में नहीं है. इसका उद्देश्य एक ऐसा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो आने वाले दशकों तक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो."

दिवाली तक घोषित होने वाले इन सुधारों का समय जानबूझकर तय किया गया लगता है. विश्लेषकों का कहना है कि त्योहारी सीज़न में अक्सर खपत में उछाल देखने को मिलती है, और सुधारों के संकेत वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में निवेशकों का विश्वास बढ़ा सकते हैं.

हालांकि, चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं. वैश्विक मंदी, टैरिफ़ युद्ध और असमान घरेलू औद्योगिक प्रदर्शन जोखिम पैदा करते हैं. एक प्रमुख थिंक टैंक के अर्थशास्त्री ने कहा, "दिशा स्पष्ट है: भारत संरक्षणवाद से प्रतिस्पर्धात्मकता की ओर बढ़ना चाहता है. लेकिन क्रियान्वयन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा."