योगी सरकार का बड़ा फैसला: यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को मिली कानूनी मंजूरी, जल्द शुरू होंगी भर्तियां

लखनऊ। UP Outsourcing Services Corporation Receives Legal Approval: आउटसोर्स के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे युवाओं के साथ ही आउटसोर्स पर काम कर रहे करीब चार लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।

शासन ने उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट में करा दिया है। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। कार्यालय व्यवस्थित हो जाने के बाद निगम भर्तियां शुरू करने और बढ़े मानदेय का भुगतान कराने की प्रक्रिया में जुटेगा।

सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान के मुताबिक निगम क रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में करा लिया गया है। अमृता सोनी को पहले ही निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया जा चुका है।

पिकप भवन में निगम का कार्यालय तैयार किया जा रहा है। जल्द ही निगम की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम पिकप भवन कार्यालय से शुरू होगा। आउटसोर्स सेवा निगम गैर लाभकारी संस्था के रूप में संचालित किया जाएगा।

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पिछले वर्ष दो सितंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में निगम के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था।

इसके बाद 20 सितंबर को निगम के गठन के लिए शासनादेश भी जारी हुआ था। 20 सितंबर के बाद से ही बेरोजगार युवा भर्तियां शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत करीब चार लाख लाख कार्मिक भी तभी से बढ़ा मानदेय मिलने का इंतजार कर रहे हैं।