'प्रोजेक्ट गंगा' से डिजिटल होगा उत्तर प्रदेश: योगी सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच ऐतिहासिक समझौता

'प्रोजेक्ट गंगा' से डिजिटल होगा उत्तर प्रदेश: योगी सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच ऐतिहासिक समझौता

Uttar Pradesh will go digital with

Uttar Pradesh will go digital with 'Project Ganga':Uttar Pradesh will go digital with 'Project Ganga

  1. स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप के बीच एमओयू

  2. ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार 'डिजिटल उद्यमी' तैयार करेगी योगी सरकार

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'डिजिटल उत्तर प्रदेश' के विजन को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 'प्रोजेक्ट गंगा' (गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट) के तहत अब प्रदेश के गांव-गांव तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 'स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन' और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी 'वनओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड' के बीच एमओयू (MoU) साइन किया गया है।

डिजिटल उद्यमिता से सशक्त होंगे ग्रामीण युवा

यह परियोजना केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम बनेगी।

  • डिजिटल उद्यमी: न्याय पंचायत स्तर पर 8000 से 10000 स्थानीय युवाओं को 'डिजिटल सेवा प्रदाता' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

  • महिला सशक्तिकरण: इस पहल में 50 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की गई है, जिससे ग्रामीण नारी शक्ति को तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

  • रोजगार का लक्ष्य: परियोजना के माध्यम से अगले 2-3 वर्षों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।

बदलेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्वरूप

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि हाई-स्पीड इंटरनेट गांव की अर्थव्यवस्था के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा।

  • कनेक्टिविटी: लक्ष्य है कि 20 लाख घरों तक ब्रॉडबैंड पहुंचे, जिससे लगभग 1 करोड़ आबादी लाभान्वित हो।

  • सुविधाएं: गांवों में अब टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा, ई-कॉमर्स और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाएं बिजली की गति से उपलब्ध होंगी।

  • वित्तीय सहायता: डिजिटल उद्यमिता से जुड़ने वाले युवाओं को सरकार ₹5 लाख तक का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण प्रदान कर रही है।

डिजिटल हाईवे: एक्सप्रेसवे से भी अधिक प्रभावी

स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने जोर देकर कहा कि आज के दौर में 'डिजिटल हाईवे' का महत्व भौतिक सड़कों से भी अधिक है।

  • एआई डिवाइड का खात्मा: यह परियोजना गांवों और शहरों के बीच की डिजिटल खाई (Digital Divide) को कम करेगी।

  • सीमावर्ती क्षेत्रों पर ध्यान: श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती और आकांक्षी जिलों में ब्रॉडबैंड पहुंचने से वहां के युवाओं के लिए यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से आय के नए स्रोत खुलेंगे।

'प्रोजेक्ट गंगा' का नाम और सोच

हिंदुजा ग्रुप के अनुसार, जिस तरह मां गंगा करोड़ों लोगों के जीवन और कृषि का आधार हैं, उसी तरह यह 'डिजिटल गंगा' ग्रामीण यूपी में सूचना और आर्थिक समृद्धि का संचार करेगी। दूर-दराज के 'अंडर-सर्व्ड' (जहाँ सुविधाएं कम हैं) क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना ही इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य है।