उत्तर प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला: कांशीराम आवासों से हटेंगे अवैध कब्जे, दलित परिवारों को मिलेगा हक

लखनऊ। Uttar Pradesh cabinet takes major decision: प्रदेश सरकार ने कांशीराम आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाकर इन्हें दलितों को देने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कांशीराम आवास में अवैध कब्जे हैं उन्हें तत्काल खाली कराया जाए। इन्हें रंगवा-पुतवाकर आर्थिक रूप से कमजोर दलित परिवारों को दिया जाए।

गौरतलब है कि बसपा सरकार में गरीबों के लिए सस्ती दरों पर घर व फ्लैट देने के लिए कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना शुरू हुई थी। कई नगरीय निकायों में कांशीराम आवास बने हुए हैं। कई जिलों में इन आवासों पर अवैध कब्जे हो गए हैं। इन्हें ही मुख्यमंत्री ने खाली कराकर पात्रों को देने के निर्देश दिए हैं।

यह प्रस्ताव भी हुए पास

• गर्मियों में बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पावर कारपोरेशन को सरकार बिजली खरीदने के लिए उप्र कोआपरेटिव बैंक के माध्यम से दो हजार करोड़ रुपये ऋण उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास किया है।
• विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का सत्रावसान
• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-13 (अनुपालन लेखापरीक्षा-राजस्व एवं सिविल) को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करना।
• पीएसी वाहिनी के निष्प्रयोज्य/स्क्रैप वाहनों के स्थान पर 46 नये वाहनों की खरीद