यूपी मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक: प्रवासी श्रमिकों को मिलेंगे 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर, 15 मई से किसान आईडी अनिवार्य

 लखनऊ। UP Chief Secretary's Review Meeting, घरेलू गैस सिलेंडरों निर्बाध आपूर्ति को लेकर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठक की। गैस की कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर सख्त निगरानी रखने के लिए कहा।

उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र के कामगारों की पहचान कर विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें पांच किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए कहा।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन क्षेत्रों तथा बहुमंजिला इमारतों में पीएनजी पाइपलाइन पहुंच चुकी है, वहां के निवासियों को कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित किया जाए। पाइपलाइन बिछाने से संबंधित लंबित एनओसी एवं स्वीकृतियों का त्वरित परीक्षण कर उसे शीघ्र जारी करने के निर्देश भी दिए।

अवगत कराया कि भारत सरकार ने 2,04,795 पीएनजी कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके सापेक्ष 14 मार्च 2026 से अब तक 46,954 घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए कहा।

फसल बीमा योजना का लाभ किसानों तक तेजी से पहुंचाने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने अवैध शराब के विरुद्ध सख्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। छापेमारी कर अवैध शराब के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर कठोर कार्रवाई के लिए कहा।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का फार्मर रजिस्ट्री में 30 अप्रैल तक पंजीकरण पूरा करने के लिए कहा। जिलों को कम संतृप्ति वाले गांवों का चयन कर 100 प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।

15 मई, 2026 से उर्वरक, बीज एवं अन्य कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। प्रधानमंत्री किसान योजना के 82.35 प्रतिशत लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। 32,47,774 गैर-पीएम किसान भी पंजीकृत किए गए हैं, जिससे पंजीकृत किसानों की संख्या 2,09,48,604 तक पहुंच गई है।