मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर सरकार का "लेट लतीफी" क्यों ...?

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती / हाई कोर्ट : Why is the Government "delaying" in the Security: (आंध्रा प्रदेश) राज्य सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट को बताया कि वह पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को सामान्य 2+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर रही है।
 महाधिवक्ता दामलापति श्रीनिवास ने कहा कि जगन ने पहले भी अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताते हुए हाईकोर्ट में दो याचिकाएं स प्लस सुरक्षा प्रदान करने की दायर की थीं, लेकिन उन्हें कोई अनुकूल आदेश अभी तक नहीं मिला कहा।

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  विदित हो चुनाव के दौरान जगन का हत्या करने की साजिश के चलते एयर गन फायर भी किया गया था सर में चोट लगी तत्काल इस समय सुरक्षा प्रदान करना किसी भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी तथा संविधान भी यही कहता है  सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है जबकि राज्य में तेलुगू देशम बीजेपी की गठबंधन होने के बाद केंद्र तत्काल निर्णय लेना था स प्लस सुरक्षा प्रदान करने का मौन धारण कर बैठे रहने के पीछे शंका और गहरा होते जा रहा है  सरकार के तरफ से उन्होंने कोर्ट को बता बात कर स्वीकार किया कि वर्तमान याचिका जगन मोहन रेड्डी द्वारा ही दायर की गई है कहा।
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वाईएसआर पार्टी ने भी स प्लस सुरक्षा प्रदान करने का प्रार्थना किया गया था कहकर कोर्ट को पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने बताया है ।  

वाईएसआर पार्टी के तरफ से  हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व सीएम को जेड प्लस सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की मांग किया है, मैं रोप पl सुरक्षा दल को भी शामिल करने का अनुरोध किया है।

हाल में राज्य के किसने की । समस्याओं से रूबरू होने के लिए जब वह निकले तो कई अवरोध उत्पन्न किया असामाजिक तत्वों ने अनेक तरह के गलत हथकंडे भी अपनाया कहा जिसमें जगन के पोडिली, गुंटूर, और राप्तादु , के दौरे के दौरान हाल ही में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए वाईएसआर पार्टी केंद्रीय कमेटी ने नेल्लोर के उनके आगामी दौरे के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश देने की प्रार्थना की। 
 तथा नेल्लौर जाने के लिए हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति देने मांग भी किया था। लेकिन वहां की पुलिस ने आपत्ती दर्शी दोबारा शहर से थोड़े दूर एकांत प्रांत में हेलीपैड बनाने की अनुमति मांगी उसे पर भी पुलिस ने आपत्ति जताई इस तरह के ( पुलिस के रवैया से संदिग्ध और गहरा होते जा रहा है कि आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे रही है और जगन के विरुद्ध संवैधानिक ढंग के विरुद्ध में गलत मामलेदार कर परेशान करने की योजना भी शामिल है इन सारी स्थितियों को देखते हुए तत्काल उन्हें जेट प्लेस सुरक्षा प्रदान करना कानून की जिम्मेदारी बनता है )
     हाई कोर्ट को अनुरोध कर सुरक्षा प्रदान करने की निर्देश देने की भी प्रार्थना करने के बाद भी सुरक्षा क्यों प्रदान नहीं किया यह भी एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पुलिस ने इसके लिए अनुमति नहीं दी थी। 

उधर सरकारी महाधिवक्ता ने कहा कि याचिका निष्फल हो गई  क्योंकि पुलिस ने अनुमति नहीं दिया कह कर बताया । 
यहां यह स्पष्ट हो जाता है की पुलिस अनुमति क्यों नहीं दिया  क्योंकि जगन ने अनुमति मांगने की तिथि पर नेल्लोर का अपना दौरा पुलिस द्वारा अनुमति नहीं मिलने के कारण स्थगित कर दिया है कहा ।
       उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा दायर अंतर-निर्णय आवेदन में प्रतिवाद दायर करने के लिए समय मांगा। प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एन हरिनाथ ने मामले की अगली सुनवाई 9  अक्टूबर को तय की।  

विद्युत हो इस नाचो की स्थिति में दो गुटों के बीच आरोप प्रत्यारोप हत्या का प्रयास होने के बाद भी अनेक तरह के प्रताड़ना करते हुए इसे इतने लंबे समय तक विचाराधीन करने के पहले ही संवैधानिक ढंग से शीघ्र हल होना चाहिए का कर कई राजनीतिक दलों ने समाचार पत्र को बताया अगर इतने लंबे समय के बीच कोई अपनी स्थिति होता है तो कौन जिम्मेदार होगा यह भी एक प्रश्न चिन्ह है कहकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने प्रेस को बताया ।