India

Law Commission on Sedition Law

देशद्रोह के लिए बढ़े सजा, आतंरिक सुरक्षा के लिए ये कानून जरूरी : विधि आयोग

नई दिल्ली। Law Commission on Sedition Law: विधि आयोग ने सिफारिश की है कि राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-124ए को बरकरार…

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तीसरे पक्ष के कहने पर राजद्रोह कानून पर रोक लगाने से गलत नजीर होगी पेश

तीसरे पक्ष के कहने पर राजद्रोह कानून पर रोक लगाने से गलत नजीर होगी पेश, जानें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में क्‍या दी दलीलें

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई…

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Supreme Court on Sedition Law

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: राजद्रोह कानून पर रोक लगाई, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया ये निर्देश

Supreme Court on Sedition Law : राजद्रोह कानून (Sedition Law) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक बड़ा फैसला सुनाया है| सुप्रीम कोर्ट…

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सरकार जांच परखकर दुरुस्त करेगी राजद्रोह कानून

सरकार जांच परखकर दुरुस्त करेगी राजद्रोह कानून, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

केंद्र राजद्रोह कानून की समीक्षा करेगा। इसे लेकर केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल किया है। इसमें कहा गया है कि 124ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार और पुन:…

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राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय

राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र सरकार ने मांगा समय

नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने राजद्रोह पर औपनिवेशिक युग के दंड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना…

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