UP Budget 2026: महिलाओं, छात्राओं और पिछड़े क्षेत्रों पर खास फोकस, नौ लाख करोड़ से अधिक के बजट में बड़े प्रावधान संभव

लखनऊ। UP Budget 2026| नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट का बड़ा हिस्सा आधी आबादी को मिलने का अनुमान है। महिलाओं को उद्यमशीलता से जोड़ने की योजनाओं पर बजट में अतिरिक्त धनराशि दी जा सकती है। प्रत्येक जिलों में महिला छात्रावास की योजना को सरकार आगे बढ़ाएगी।

सभी जिलों में छात्रावास के लिए धनराशि आवंटित होने के साथ ही कुछ नई योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। सभी विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने के लिए भी बजट दिया जाएगा।

बजट में वृद्धावस्था, विधवा, निराश्रित महिला, दिव्यांगों की पेशन बढ़ाने और मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की जा सकती है।

पूर्वांचल व बुंदेलखंड के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार इन्हें विकास निधि के जरिए कहीं अधिक धनराशि भी देने जा रही है। इन दोनों क्षेत्रों की निधि में लगभग दो हजार करोड़ मिलने के साथ ही विभागीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दिए जाने की बात है।

पुलिस, लोक निर्माण, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा, मेट्रो व अवस्थापना सुविधाओं के लिए पहले से कही बजट दिया जाएगा। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बुनियादी ढांचागत नई परियोजनाओं के लिए दो हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं।

औद्योगिक क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत चार हजार करोड़ रुपये दिए जा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक अनुदेशकों का मानदेय नौ हजार से बढ़ाकर लगभग 17 हजार किए जाने के लिए भी सरकार बजट का प्रविधान कर सकती है।